Problems faced by Pimpri-Chinchwad industries: पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण MIDC मधील हजारो उद्योजक आजही एका मोठ्या समस्येशी झगडत आहेत ते म्हणजे स्वतंत्र जिल्हा उद्योग केंद्राचा अभाव. पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीत 13 हजारांहून अधिक लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग कार्यरत असून, लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. मात्र, उद्योगांशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय, परवाने, पायाभूत सुविधा, पर्यावरणविषयक परवानग्या आणि महत्त्वाच्या बैठका आजही पुण्यातील शिवाजीनगर येथील जिल्हा उद्योग केंद्रात होतात. यामुळे स्थानिक उद्योजकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, ज्यात वेळेचा अपव्यय आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी न होणे यांचा समावेश आहे.
उद्योजकांचे हेलपाटे आणि निर्णय प्रक्रियेतील अडथळे
उद्योजक राजू जगदाळे (चिंचवड) यांच्या मते, “शहरात उद्योगांची संख्या मोठी असताना, उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली कार्यालये शहरातच असणे अपेक्षित आहे.” सध्या पुण्यातील कार्यालयात जाण्यासाठी सततची वाहतूक कोंडी आणि जास्त अंतर यामुळे वेळेवर उपस्थित राहणे शक्य होत नाही. इसाक पठाण (भोसरी) यांनी पिंपरी-चिंचवडसह चाकण एमआयडीसीसाठी भोसरी येथे स्वतंत्र जिल्हा उद्योग केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राची प्रमुख कामे:
सध्याचे जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिल्हा पुरस्कार योजना, सुधारित बीज भांडवल योजना, पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम यासह उद्योजकांच्या विविध बैठका घेते. लघु आणि कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, उद्योजकता विकास, विविध सरकारी योजनांमधून कर्ज आणि आर्थिक साहाय्य करणे, उद्योगांचे प्रकल्प अहवाल आणि परवाने देणे ही त्याची प्रमुख कामे आहेत.
प्रलंबित मागणी आणि उपाययोजना:
फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी सांगितले की, “पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन करण्याची मागणी जुनी आहे आणि याबाबत जिल्हा उद्योग केंद्राकडे मागणी केली आहे.” पिंपरी-चिंचवड महिला लघु उद्योजक संघटनेच्या उपाध्यक्षा जयश्री साळुंखे यांनी महिला उद्योजकांसाठीच्या योजना केवळ घोषणा ठरत असल्याचे मत व्यक्त केले.
यावर पुणे येथील उद्योग उपसंचालक संजय बांगर यांनी स्पष्ट केले की, स्वतंत्र जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन करण्याचे अधिकार कार्यालयाला नाहीत आणि यासाठी मुख्य कार्यालय किंवा उद्योगमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणे योग्य राहील. त्यामुळे, पिंपरी-चिंचवडच्या उद्योजकांना दिलासा कधी मिळणार आणि त्यांचे पुण्याचे हेलपाटे कधी थांबणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
