पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी यासाठी ११२ कोटी रुपये खर्चून सुरू केलेल्या ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीची अवस्था ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी झाली आहे. केवळ सहा महिन्यांतच ‘डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (DMS) प्रणालीचा वेग इतका मंदावला आहे की, अधिकारी हैराण झाले आहेत आणि लाखो फाईली ‘पेंडिंग’ पडल्या आहेत.
महापालिकेने १ एप्रिल २०२५ पासून स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे दैनंदिन कामकाज सुरू केले. महापालिकेच्या ३५ विभागांसाठी ही यंत्रणा आणली गेली. मात्र, सर्व जुने अभिलेख आणि दस्ताऐवज स्कॅन करून अपलोड करण्यात प्रचंड वेळ लागत आहे. याशिवाय फाईल लवकर ओपन न होणे, सबमिट करण्यासाठी ५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागणे आणि इंटरनेट-वीज खंडित झाल्यास सर्व प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागणे, अशा अनेक अडचणींमुळे अधिकारी त्रस्त झाले आहेत.
कामकाजाचा वेग संथ झाल्याने अनेक अधिकाऱ्यांनी तर ही DMS प्रणालीच नको अशी विनंती आयुक्तांकडे केली आहे. कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, ट्रॅकिंग आणि सामायिकरणास होणारा विलंब महापालिकेचे संपूर्ण कामकाज ठप्प करत आहे. प्रशासकीय कामकाजासाठी १,७०९ डिजिटल स्वाक्षरी ‘की’ (Digital Signature Key) तयार करूनही सिस्टीम वारंवार ठप्प होत असल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संदर्भात महापालिकेचे मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी विजय बोरुडे यांनी ‘सुरुवातीला काही महिने वेळ लागत होता; आता कुठलेही अडथळे नाहीत,’ असा दावा केला असला तरी, फाईलींचा वाढता ढिग आणि अधिकाऱ्यांचा अनुभव काहीतरी वेगळीच कहाणी सांगत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे












































