Pimpri Chinchwad Municipal Green Bond Debt: कोट्यवधींच्या ठेवी असतानाही पिंपरी-चिंचवड महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची टीका सध्या जोर धरू लागली आहे. तब्बल ४००० कोटींहून अधिक ठेवी (अंदाजे) असतानाही, महापालिकेने २०० कोटी रुपयांचे ‘ग्रीन बॉण्ड’द्वारे कर्ज घेतल्याने प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कर्जावर पुढील पाच वर्षांत महापालिकेला ७५ कोटी रुपये व्याज म्हणून मोजावे लागणार आहेत. यामुळे प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीची पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिकेत गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असून, आयुक्त शेखर सिंह प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात हे दुसरे मोठे कर्ज आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये २०० कोटींचे म्युनिसिपल बॉण्ड काढण्यात आले होते. आता ‘ग्रीन बॉण्ड’द्वारे घेतलेल्या या कर्जावर ७.८५% दराने वार्षिक १५ कोटी रुपये व्याज भरावे लागणार आहे, ज्यामुळे पाच वर्षांत ७५ कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
विशेष म्हणजे, महापालिकेला या ‘ग्रीन बॉण्ड’मुळे केंद्र सरकारकडून २० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असले तरी, ठेवी असताना कर्ज घेण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. हे कर्ज युको बँक, नॅशनल बँक, आयएफसी बँक, धनलक्ष्मी बँक आणि ए.के. कॅपिटल फायनान्स या वित्तीय संस्थांकडून घेण्यात आले आहे.
या निधीचा वापर पवना, इंद्रायणी व मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तसेच प्राधिकरण, निगडी येथील हरित सेतू आणि टेल्को रस्त्यावरील अर्बन स्ट्रीट डिझाइन प्रकल्पासाठी केला जाणार आहे. नदी सुधार प्रकल्पात मुळा नदीचे काम सुरू असले तरी पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या आराखड्याला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही. महापालिकेचे पतमानांकन ‘ए ए प्लस’ असल्याचा दावा प्रशासन करत असले तरी, नेमक्या किती ठेवी आहेत, याबाबत माहिती दडवली जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, सोनाली तांबे
