Pimpri-Chinchwad River Rejuvenation: पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांचे वाढते प्रदूषण ही गंभीर समस्या बनली आहे. यावर उपाय म्हणून प्रस्तावित असलेला नदी सुधार प्रकल्प गेल्या १२ वर्षांपासून रखडला आहे, कारण त्याला अद्याप पर्यावरण समितीचा ना-हरकत दाखला आणि आवश्यक निधी मिळालेला नाही. यामुळे, भाजपने आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांमधील प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यासाठी एका सल्लागाराची नियुक्ती केली होती. या सल्लागाराने पवना आणि इंद्रायणी नदीकाठच्या विविध ठिकाणांची पाहणी करून नदीपात्रात मिसळणारे सांडपाणी, बांधकामांचा राडारोडा आणि त्यामुळे अरुंद होणारे नदीपात्र यावर माहिती गोळा केली. तसेच, दोन्ही काठांवरील खासगी आणि सहकारी जमिनींचे सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल २ मे २०१२ रोजी तयार करून राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (NRCD) अनुदानासाठी सादर करण्यात आला होता.
मान्यता आणि निधीसाठी पाठपुरावा;
या प्रकल्पासाठी पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी सुमारे १५०० कोटी रुपये, तर इंद्रायणीसाठी १२०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पाला पर्यावरण समितीची मान्यता (ना-हरकत दाखला) आणि आवश्यक निधी मिळाल्यास हा प्रकल्प मार्गी लागेल आणि नद्यांना पूर्वस्थितीत आणण्यास मदत होईल, असे भाजपचे माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी मंगळवारी (दि. १ जुलै) मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी पालिकेने सुधारित अहवाल राज्य सरकारला पाठवला होता, जो पुढे केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या एनआरसीडीकडे २ डिसेंबर २०१४ रोजी मंजुरीसाठी गेला. एनआरसीडीने १० एप्रिल २०१५ रोजी महापालिकेला पत्र पाठवून राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नदी प्रदूषण रोखण्यास प्राधान्य देऊन प्राथमिक प्रकल्प अहवालाचे फेरसादरीकरण करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर, महापालिकेने दोन्ही नदीपात्रांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून आता नव्याने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. हा प्रकल्प त्वरित मार्गी लागावा अशी अपेक्षा आता स्थानिक नागरिकांना आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे
