Pimpri Chinchwad Red Zone Final Map Delay: पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेड झोनच्या अंतिम नकाशाची प्रतीक्षा आता आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. उपग्रहाच्या मदतीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वेक्षण पूर्ण होऊनही, भूमी अभिलेख विभागाच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना अद्याप नकाशा मिळू शकलेला नाही. तळवडे, निगडी, त्रिवेणीनगर, रूपीनगर, यमुनानगर, रावेत, किवळे, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, चहोली, डुडुळगाव, बोपखेल यांसारख्या परिसरातील नागरिकांच्या घरांवर कारवाईची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे.
शहरातील रेड झोनची हद्द निश्चित करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सॅटेलाइट इमेजद्वारे सर्वेक्षण केले. मात्र, या महत्त्वपूर्ण कामाला आता वर्ष उलटून गेले तरी अंतिम नकाशा गुलदस्त्यातच आहे. राज्य शासनाचा भूमी अभिलेख विभाग नकाशा तयार करण्याचे काम अत्यंत संथगतीने करत असल्याचा आरोप होत आहे. अचूक नकाशा वेळेत सादर न केल्यामुळे शहरातील नेमकी किती घरे रेड झोनमध्ये बाधित आहेत, याचा कोणताही ठोस आकडा प्रशासनाकडे नाही. यामुळे रेड झोनच्या सावटाखाली असलेल्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम आहे.
अचूक नकाशा नसल्याने कारवाईची भीती कायम;
देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी आणि दिघी मॅगझिन डेपोच्या परिसरातील बांधकामांवर असलेले निर्बंध हटवण्यासाठी अचूक मोजणी करून हद्द निश्चित करणे आवश्यक होते. संरक्षण विभागाची परवानगी आणि महापालिकेच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागाने हे काम हाती घेतले. मात्र, त्यांच्याकडून होणारा विलंब आता प्रशासकीय कामांमध्येही अडथळा निर्माण करत आहे. नगर रचना आणि बांधकाम परवानगी विभागाला पुढील कार्यवाहीसाठी अंतिम नकाशाची प्रतीक्षा आहे.
या परिस्थितीत यमुनानगर आणि कृष्णानगरमधील सुमारे ८० टक्के भाग रेड झोनमुळे सर्वाधिक त्रस्त आहे. २०१९ मध्ये जाहीर केलेली तात्पुरती सीमा आणि आता प्रत्यक्ष मोजणीनंतर या भागातील जवळपास ५ हजार घरे रेड झोनच्या बाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच, रेड झोनची हद्द त्वरित १५७ मीटरने कमी होणार असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
परंतु, महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने रेड झोन परिसरात अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. याचा गैरफायदा घेत भूमाफिया जमिनीचे तुकडे पाडून सर्वसामान्य नागरिकांना विकत आहेत, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. महापालिकेच्या या दुर्लक्षामुळे परिसरात बकालपणा वाढत आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना महापालिकेचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड म्हणाले, “पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील रेडझोन मोजणी राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाकडून पूर्ण झाली आहे. त्यांच्याकडून अंतिम नकाशा प्राप्त झाल्यावर शहरातील रेडझोन हद्दीतील मालमत्तेची नेमकी संख्या स्पष्ट होईल. नकाशा मिळवण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.”
आता प्रश्न हा आहे की, भूमी अभिलेख विभाग कधीपर्यंत हा अंतिम नकाशा महापालिकेला सोपवणार आणि रेड झोनच्या सावटाखाली असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळणार? प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे सामान्य नागरिक मात्र वेठीस धरले जात आहेत, हे निश्चित.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी, सोनाली तांबे
