आधीच वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या आणि तीव्र स्पर्धेच्या झळा सोसणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमधील लघुउद्योजकांवर राज्य सरकारने मोठा आर्थिक बोजा टाकला आहे. ‘कुसुम घटक ब‘ सौर कृषिपंप योजनेसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांसाठी वीज विक्रीकरात थेट ९.९० रुपये प्रति युनिटची प्रचंड वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे शहरातील लहान उद्योगांचे अक्षरशः कंबरडे मोडणार असून, स्पर्धात्मक बाजारपेठेत टिकाव धरणे त्यांना अतिशय अवघड होणार आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांवरील एकूण अतिरिक्त कर आता २०.९४ रुपये होणार आहे. उद्योगांमध्ये वीज हा एक महत्त्वाचा ‘कच्चा माल’ असल्याने, या वाढीचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर होणार आहे. विशेषतः प्लास्टिक उत्पादन आणि फॅब्रिकेशन क्षेत्रासारख्या वीजेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणाऱ्या उद्योगांना याची सर्वाधिक झळ बसणार आहे.
लघुउद्योजकांनी या दरवाढीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्लास्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन गट्टानी यांच्या मते, “उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होऊन स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि उद्योग बंद पडण्याचा धोका वाढेल.” तळवडे येथील लघुउद्योजक गोरख भोरे यांनी ही दरवाढ त्वरित रद्द करण्याची आणि सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली आहे.
काही उद्योजकांनी मोठ्या कंपन्यांकडून घेतलेल्या ऑर्डरमध्ये दर वाढवून न मिळाल्यास सात ते आठ टक्के नुकसान सहन करावे लागणार असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने हा निर्णय पुनर्विचारात घेऊन उद्योगांना दिलासा द्यावा आणि स्थिर व स्पर्धात्मक वीज दर धोरण राबवावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. लघुउद्योजकांवरील हे ‘वीज संकट‘ त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई बनले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
