नवी दिल्ली, १० ऑगस्ट २०२१: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात, या योजनेच्या पुढच्या टप्प्याचे पैसे जमा करण्यात आले. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या या कार्यक्रमात, पंतप्रधानांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांशीही संवाद साधला. या कार्यक्रमाअंतर्गत, ९.७५ कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात, १९,५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी थेट जमा करण्यात आला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा हा नववा हप्ता होता.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधानांनी पेरणीच्या हंगामाचा उल्लेख केला आणि आज जमा झालेली रक्कम शेतकऱ्यांना त्यासाठी उपयोगाची ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली. किसान पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलेल्या एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीलाही आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या इतर योजना, जसे की मधुमक्षिका पालन अभियान आणि जम्मू काश्मीर मध्ये केशरनिर्मिती आणि नाफेडच्या दुकानातून केशर विक्रीची त्यांनी माहिती दिली. मधुमक्षिका पालन अभियानामुळे ७०० कोटी रुपयांच्या मधाची निर्यात करता आली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जोड उत्पन्न मिळाले असेही त्यांनी संगितले.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचा उल्लेख करतांना ते म्हणाले की, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब तर आहेच, त्याशिवाय देशालाही नवे संकल्प करण्याचीही एक संधी आहे, असे ते म्हणाले. येत्या २५ वर्षातला भारत बघण्यासाठी, आपण या संधीचे सोने करायल हवे अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजेच २०४७ सालचा भारत कसा असेल, त्याची परिस्थिती कशी असेल हे निश्चित करण्यात आपले कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. हाच काळ, देशाच्या कृषी क्षेत्रासमोरच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक निश्चित दिशा देणारा आणि नव्या संधीचा लाभ घेण्यासाठीचा योग्य काळ आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार, भारताच्या कृषी व्यवस्थेत आता परिवर्तनाची गरज आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. कोरोना महामारीच्या काळात, शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या विक्रमी पिकांबद्दल त्यांनी शेतकऱ्यांचे कौतुक केले. तसेच कठीण काळात शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कोरोना काळातही शेतकऱ्यांना बियाणे, खते यांचा पुरवठा सुरळीत राहील आणि बाजारपेठ उपलब्ध असेल याची सरकारने काळजी घेतली. पूर्ण काळ युरियाची उपलब्धता सुनिश्चित केली आणि ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, त्यावेळी, सरकारने लगेचच शेतकऱ्यांना खत अनुदानापोटी १२,००० कोटी रुपयांची व्यवस्था करत वाढलेल्या किमतींचा भार शेतकऱ्यांवर पडणार नाही, याची काळजी घेतली.
केंद्र सरकारने खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांकडून, किमान हमी भावाने विक्रमी धानखरेदी केली आहे. यामुळे, धान म्हणजेच तांदळाच्या खरेदीपोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट १,७०,००० कोटी रुपये आणि गव्हाच्या खरेदीपोटी ८५,००० कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
काही वर्षांपूर्वी, ज्यावेळी देशात डाळींचा मोठा तुटवडा होता, त्यावेळी पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना डाळींचे उत्पादन वाढवण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी डाळींची लागवड वाढवली, परिणामी गेल्या सहा वर्षात डाळींच्या उत्पादनात जवळपास ५० टक्क्यांची वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- पामतेल म्हणजेच, NMEO-OP अंतर्गत भारताला खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आज जेव्हा आपण चलेजाव चळवळीचे स्मरण करत आहोत, अशा ऐतिहासिक दिनी, हा संकल्प आपल्याला नवी ऊर्जा देणारा आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-पाम तेलाच्या माध्यमातून स्वयंपाकाच्या तेलाच्या संपूर्ण व्यवस्थेत ११,००० कोटी रुपये गुंतवले जातील असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा, उत्तम दर्जाची बियाणे आणि तंत्रज्ञान मिळेल, याची सरकार पूर्ण काळजी घेईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. भारत पाहिल्यांदाच कृषी निर्यात क्षेत्रात जगातील पहिल्या दहा देशांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे, हे त्यांनी नमूद केले.
कोरोनाच्या काळात, देशाने कृषी निर्यातीचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले. आज ज्यावेळी आपला देश जगात कृषी निर्यात क्षेत्रात एक मोठा निर्यातदायर म्हणून ओळखला जातो आहे, अशा वेळी, आपण खाद्यतेलाच्या बाबतीत आयातीवर अवलंबून राहणे योग्य ठरणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
