पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून (PCNTDA) पूर्वी महापालिकेला हस्तांतरित केलेले तब्बल २७७.७७ हेक्टरचे मोकळे आणि मोक्याचे भूखंड पुन्हा परत मिळवण्याची मागणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) राज्य शासनाकडे केली आहे. या भूखंडांचे बाजारमूल्य तब्बल ६,८३० कोटी रुपये असल्याने, या जागांवर कोणाचा डोळा आहे याची चर्चा शहरभर रंगली आहे.
‘पीएमआरडीए’च्या प्रस्तावानुसार, महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आलेल्या भूखंडांपैकी २७०.६५ हेक्टर अतिक्रमणग्रस्त क्षेत्र आणि ७.१२ हेक्टर आरक्षणातील खुल्या जागा महापालिकेकडेच ठेवाव्यात. मात्र, २७७.७७ हेक्टरचे मोकळे भूखंड ‘पीएमआरडीए’ला परत द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी २८ भूखंडांची यादी आणि त्यांचे बाजारमूल्य शासनाला पाठवले गेले आहे.
१९७२ मध्ये स्थापन झालेले नवनगर प्राधिकरण जून २०२१ मध्ये संपुष्टात आले होते. त्यावेळी उर्वरित निधी व मोकळ्या जागा ‘पीएमआरडीए’ला देण्यात आल्या, तर अतिक्रमणग्रस्त व राखीव भूखंड महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले होते. मात्र महसूल नोंदीत अजूनही नवनगर प्राधिकरणाचेच नाव असल्याने, त्याचा आधार घेत ‘पीएमआरडीए’ने शासनाकडे थेट प्रस्ताव पाठवला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत महापालिकेशी कोणताही पत्रव्यवहार न केल्याने, यामागे संशयास्पद बाबी दडल्या असल्याचा आरोप होत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
