जम्मू-कश्मीरचा राजकीय नकाशा बदलला, कश्मिरी पंडितांसाठी राखीव जागा, जम्मूसाठीही वाढल्या 6 जागा

जम्मू-कश्मीर, 6 मे 2022: सीमांकन आयोगाने जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेच्या जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिलाय. सीमांकन आयोगाने जम्मू-कश्मीरसाठी एकूण 7 जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिलाय. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये विधानसभेच्या जागांची संख्या 83 वरून 90 पर्यंत वाढणार आहे. न्यायमूर्ती (आर) रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील जम्मू-कश्मीरवरील तीन सदस्यीय परिसीमन आयोगाने गुरुवारी या अहवालावर स्वाक्षरी केली. सीमांकन आयोगाचा कार्यकाळ शुक्रवारी म्हणजेच 6 मे रोजी संपत होता.

याशिवाय आयोगाने कश्मिरी पंडितांसाठी विधानसभेत 2 जागा राखीव ठेवण्याचाही प्रस्ताव दिलाय.

आता या आदेशाची प्रत आणि अहवाल सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. या अहवालात मतदारसंघांची संख्या, त्यांचं क्षेत्रफळ, आकारमान व लोकसंख्या इत्यादींचे तपशीलवार वर्णन आहे. त्यानंतर राजपत्र अधिसूचनेद्वारे या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल.

वाढतील जम्मूच्या जागा

या आयोगाने जम्मू-कश्मीरमधील विधानसभेच्या जागांची संख्या 83 वरून 90 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय पाकव्याप्त कश्मीर (PoK) साठी 24 जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही या जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या.

परिसीमन आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, वाढलेल्या 7 जागांपैकी 6 जागा जम्मूमध्ये येतील, तर कश्मीरमध्ये 1 जागा वाढवण्यात येईल. सध्या जम्मू भागात विधानसभेच्या 37 जागा आहेत तर कश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 46 जागा आहेत. या ठरावाच्या अंमलबजावणीनंतर, जम्मूमध्ये विधानसभेच्या जागांची संख्या (37+6) 43 होईल, तर कश्मीर विभागात (46+1) जागांची संख्या 47 होईल. ही सीमांकन लागू झाल्यानंतर जम्मू-कश्मीरचे राजकीय महत्त्व वाढणार आहे.

कश्मिरी पंडितांसाठी 2 जागा राखीव

परिसीमन आयोगाच्या अहवालानुसार, कश्मिरी स्थलांतरितांसाठी 2 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. सीमांकन आयोगाच्या अहवालात यासाठी कश्मिरी स्थलांतरित असा शब्द वापरण्यात आलाय. या निर्णयामुळं कश्मिरी पंडितांचं विधानसभेतील प्रतिनिधित्व वाढंल, असं मानलं जात आहे.

अनुसूचित जमातीसाठी 9 जागा राखीव

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोगामध्ये प्रथमच अनुसूचित जमातीसाठी 9 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 6 जम्मू विभागात आहेत तर 3 कश्मीर विभागात आहेत. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी या आयोगाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र आणि जम्मू आणि कश्मीरचे निवडणूक आयुक्त हे या पॅनेलचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. फेब्रुवारीमध्ये या आयोगाला पुन्हा २ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.

या अहवालाच्या प्रसिद्धीसोबतच जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. परिसीमनाची अधिसूचना जारी झाल्यानं लवकरच येथे विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात.

काय आहे सीमांकन

मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला सीमांकन म्हणतात. सीमांकनाचा मुख्य आधार म्हणजे लोकसंख्या. पण आसन ठरवण्यापूर्वी क्षेत्रफळ, भौगोलिक परिस्थिती, दळणवळणाच्या सोयी यांचाही ठळकपणे विचार केला जातो. डोंगराळ आणि बर्फाच्छादित भागामुळं जम्मू-कश्मीरमध्ये हालचाल करणे अवघड आहे, त्यामुळं अशा भागात लोकांना ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो जेणेकरून त्यांचे सरकारी काम सोपे होईल आणि त्यांना मतदान करण्याचीही सोय होईल. यापूर्वी 1995 मध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये सीमांकन झाले होते. घडले पण तेव्हा राज्याचा राजकीय नकाशा वेगळा होता. त्यानंतर लडाखही जम्मू-कश्मीरसोबत होता, पण 2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्राने लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता दिली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे