उच्च उत्पन्न गटाच्या करदात्यांवर कोविड-१९ उपकर लादण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, १४ जानेवारी २०२१: कोरोनाने आर्थिक आघाडीवर सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे.  कोरोना संकटामुळे वित्तीय वर्ष २०२०-२१ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी २३.९ टक्क्यांनी घसरला होता.  अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकार सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे.

 कोरोनाचा परिणाम यावेळी बजेटमध्येही दिसू शकतो.  केंद्र सरकारकडून येत्या १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.  या अर्थसंकल्पात धनी आणि श्रीमंत लोकांना थोडी निराशा हाती लागू शकते.

 कर, महसूल घसरणे, गुंतवणूकीत अडचण आणि कोरोना लसीकरणातील ओझे यासारख्या परिस्थितीमुळे महसूल वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने श्रीमंत लोकांवर कोविड -१९ अधिभार लादण्याची तयारी केली आहे.

 लवकरच केंद्र सरकारकडून कोरोना लस देशभरात दिली जाणार आहे.  अशा परिस्थितीत लसीकरणाच्या किंमतीची भरपाई करण्यासाठी सर्व पर्यायांचा सरकारकडून विचार केला जात आहे.

 इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार कोविड -१९ उपकर किंवा अधिभार श्रीमंतांना लावण्याच्या गोष्टीवर सरकार मंथन करत आहे.  सूत्रांच्या माहितीनुसार, याची अंतिम घोषणा अर्थसंकल्पात करता येईल.  याशिवाय सरकारकडून मिळणारा महसूल वाढविण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार केला जात आहे.

 कोविड -१९ उपकर लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारने प्रस्ताव तयार केला आहे, जो उच्च उत्पन्न गटाच्या करदात्यांवर लादला जाईल.  याशिवाय अप्रत्यक्ष कर वाढविण्याचीही तयारी सुरू आहे.  पेट्रोल आणि डिझेलवर जादा कर लागण्याचीही शक्यता आहे.

 प्राथमिक अंदाजानुसार, कोरोना विषाणूच्या लस रोलआउटची किंमत ६०,००० ते ६५,००० कोटी पर्यंत असेल.  कोविड -१९ लसीकरण मोहिम १६ जानेवारीपासून देशभरात सुरू होईल अशी माहिती सरकारने दिली आहे.  यासाठी ३ कोअर हेल्थकेअर आणि फ्रंटलाइन कामगारांना प्राधान्य दिले जाईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे