ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यास प्रकाश आंबेडकरांचा विरोध 

मुंबई, दि.१७ जुलै २०२० : राज्यातील जवळपास ११ हजार सरपंचांचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यांच्या निवडणुका घेण्याऐवजी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. भाजप नंतर आता या निर्णयावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज प्रकाश आंबेडकर यांनी आज राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.

ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे किंवा संपणार आहे अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याने हे घटनाबाह्य असल्याचं मत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं. प्रशासक नेमायला आमचा विरोध असून निवडणूक घेता येत नसतील तर आहे त्याच ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्याची मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी ही प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

आज सकाळी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर आणि उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण सावंत यांनी राजभवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात मुदत संपत आलेल्या अनेक ग्रामपंचायती असून काही ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली आहे. अशा ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. मात्र या अध्यादेशाचा गैरफायदा घेण्यात येत असून राष्ट्रवादी पक्षाने आपली दुकाने मांडली आहे. ज्यांना प्रशासक म्हणून अर्ज करायला सांगितले आहे त्यांना ११ हजार रुपयांची पावती अर्जा सोबत जोडायचे आहे शिवाय प्रशासक म्हणून निवड न झाल्यास आपल्याला हे ११ हजार रुपये परत मिळणार नाही असेही राष्ट्रवादीने सांगितले आहे. मुळात भारतीय घटनेच्या दृष्टीने पाहिले तर ज्या प्रशासकीय व्यक्तीने घटनेची शपथ घेतली आहे अशाच व्यक्तीला प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे.

मात्र कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा अधिकार नसल्याचेही प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांना सांगितले. त्याच बरोबर निवडणुका तात्काळ घेता येत नसेल तर आहे त्याच ग्रामपंचायतींनाच सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी