मुंबई : प्राण्यांच्या वाहतुकीसंदर्भात केंद्र सरकारने केलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, असे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
प्राण्यांवर सतत होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी परिवहन विभागाची बैठक घेऊन त्याची माहिती प्रत्येक जिल्ह्यातील विभागीय आयुक्तांना देण्याचेही खंडपीठाने बजावले आहे. प्राण्यांना वाहनांमध्ये डांबून नेले जाते. त्यामुळे प्राण्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागते.
त्याविरोधात विनियोग ट्रस्टतर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायामूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.
परिवहन विभाग १२५ ई कलमानुसार विशेष वाहन परवाना वाहन मालकांना देत असले तरी त्यासाठी लागणार्या अटी व शर्तींचे पूर्ण पालन करत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे केले आहे.
परिवहन विभागातर्फे एक प्रतिज्ञापत्र खंडपीठासमोर सादर केले. त्यानुसार या नियमांचे उल्लघंन करणार्या ३३ जणांवर कारवाई केली असून, काही जणांवर कारवाईची सूचना पोलिसांना दिली आहे.
