कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी, विरोधकांच्या विरोधाला अपयश…

नवी दिल्ली, २८ सप्टेंबर २०२०: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी काल शेतकरी आणि राजकीय पक्षांच्या सतत होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात संसदेत पास झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आणि शेतीविषयक बिलांना संमती दिली आहे. ही बिले मागे घ्यावीत, अशी मागणी शेतकरी व राजकीय पक्ष करीत होते, परंतु त्यांच्या या विरोधाचा काही उपयोग होताना दिसला नाही, तिन्ही वादग्रस्त बिले आता कायद्यात रूपांतरित झाली आहेत. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रपतींनी जम्मू काश्मीर अधिकृत भाषा विधेयक २०२० ला देखील आपली संमती दिली आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारमधील सहयोगी राहिलेला शिरोमणी अकाली दलही या विधेयकाच्या विरोधात उभा राहिला होता, त्यावेळी केंद्रातील मंत्री असलेल्या हरसिमरत कौर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यानंतरही सरकारच्या निर्णयात कोणताही बदल दिसला नाही म्हणून नाराज असलेल्या अकाली दलाने आता स्वत: ला एनडीएपासून वेगळे केले आहे. अकाली दलाखेरीज कॉंग्रेससह इतरही अनेक पक्षांनी कृषी विधेयकाचा सातत्याने विरोध केला आणि राष्ट्रपतींनाही स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली होती पण त्यांची मागणी विफल ठरली.

२१ सप्टेंबरला राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल म्हणाले होते, ‘आम्ही संसदेत मंजूर झालेल्या शेतकरीविरोधी विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्यास राष्ट्रपतींना विनंती केली. ती बिले परत संसदेत पाठविण्याची विनंती आम्ही त्यांना केली आहे.’ परंतु आता राष्ट्रपती कोविंद यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. यासह ही तीन वादग्रस्त बिले आता कायद्याची बनली आहेत.

दरम्यान, अकाली दलाचे नेते सुखबीरसिंग बादल यांनी सर्व राजकीय पक्ष आणि संघटनांना शेतकरी व शेतमजुरांच्या हितासाठी आंदोलन करण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणाले, ‘देशातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कृषी उत्पन्न व्यापाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी मी सर्व राजकीय पक्ष आणि संघटनांना आवाहन करतो. अकाली दल आपल्या विचारांपासून विचलित होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही भाजपप्रणित एनडीएशी संबंध तोडला आहे.’

शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) विधेयक २०२०, किंमत विमा आणि कृषी सेवा विधेयक २०२०, शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) करार आणि आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, -२०२०, ही तिन्ही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सत्रात मंजूर झाली व आता त्यावर राष्ट्रपतींची मोहर देखील लागली आहे. ही तिन्ही विधेयके कोरोना कालावधीत ५ जून रोजी जाहीर केलेल्या तीन अध्यादेशांची जागा घेतील.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे