ग्राहकांना डिजिटल कर्जांचा तपशील द्या ; आर बी आय

नवी दिल्ली, २५ जून २०२० : आजच्या काळात डिजिटल कर्ज घेणे खूप सोपे झाले आहे. आपण डिजिटल माध्यमांद्वारे काही मिनिटांत कर्जासाठी अर्ज करू शकता. पण कर्ज घेतल्यानंतर अनेक ग्राहकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. हे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने एक आदेश जारी केला आहे. खरं तर, आरबीआयने बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि इतर संस्थांना त्यांच्या वेबसाइटवर ग्राहकांना डिजिटल कर्जाची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले आहे.

एजंट्स नाव उघड करा

बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) त्यांच्या एजंट्सची नावे त्यांच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय अन्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या वेबसाइटवर ते बँक किंवा एनबीएफसीच्या वतीने कर्ज देत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आता रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली सहकारी बँकेच्या , ८.६ कोटी ग्राहकांना हा लाभ मिळणार आहे.

आरबीआयने म्हटले आहे की, “बँका / एनबीएफसी यांच्या कोणत्याही कामकाजाचे आऊटसोर्सिंग करणे त्यांचे नियमन कमी करत नाही कारण ते पूर्णपणे नियामक सूचनांचे पालन करण्यास जबाबदार आहेत.” आरबीआय पुढे म्हणाले की कर्जाच्या मंजुरीनंतर लवकरच कर्जदाराने बँक किंवा एनबीएफसीच्या लेटरहेडवर एक पत्र जारी केले पाहिजे.

ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना आरबीआयने सांगितले की डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म अनेकदा बँकेचे / एनबीएफसीचे नाव न सांगता स्वत:ला सावकार म्हणून दर्शवतात , ज्यामुळे ग्राहक नियामका अंतर्गत उपलब्ध प्लॅटफॉर्मचा वापर करून आपल्या तक्रारी नोंदवत नाहीत. जर अशा तक्रारी आल्यातर त्यावर नंतर निर्णय घेवू.

मी तुम्हाला सांगतो की बर्‍याच तक्रारी विचारात घेऊन ही सूचना देण्यात आली आहे. या तक्रारींमध्ये कर्जाच्या जागी अधिक व्याज आकारण्याशिवाय वसुलीच्या कठोर पध्दतींचा अवलंब केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे इतरही अनेक आरोपांचा ही उल्लेख आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी