मदत पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्यात स्थलांतरित मजूर आणि शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी

नवी दिल्ली, दि. १४ मे २०२०: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना २० लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले. पहिल्या टप्प्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यावेळी त्यांनी रिअल इस्टेट कंपन्या आणि सामान्य करदात्यांना एमएसएमईकडून दिलासा दिला. गुरुवारीही दिलासा देणारी ही मालिका घेवून निर्मला सीतारमण पुन्हा एकदा माध्यमांसमोर आल्या .

• किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ अडीच कोटी नवीन शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. मच्छीमार आणि पशुपालकांनाही याचा लाभ मिळेल.

• शेतकऱ्यांसाठी ३०,००० कोटी अतिरिक्त आपत्कालीन कार्यकारी भांडवल निधी नाबार्डला देण्यात येईल. हे नाबार्डला प्राप्त झालेल्या ९० हजार कोटींच्या पहिल्या फंड व्यतिरिक्त असेल आणि त्वरित जाहीर केले जाईल.

• मिडल इन्कम ग्रुप ज्यांची कमाई ६ ते १८ लाख प्रतिवर्ष आहे अशा लोकांना हाऊसिंग लोन वर मिळणाऱ्या  क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीमची मुदत २०२१ पर्यंत राहणार आहे.

• सरकारच्या मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यानंतर २ टक्के सबवेशन योजनेचा फायदा म्हणजे पुढील १२ महिन्यांसाठी व्याज सवलत देण्यात येईल. सुमारे ३ कोटी लोकांचा एकूण नफा १५०० कोटी आहे.

मुद्रा योजनेत तीन प्रकारची कर्जे

• शिशु कर्जे: ५०,००० पर्यंत कर्ज दिले जाते.

• किशोर कर्ज: ५०,००० ते ५ लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज दिले जाते.

• तरुण कर्ज: ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.

स्थलांतरित कामगारांसाठी तरतुदी:

• अर्थमंत्री म्हणाले की, स्थलांतरित मजुरांना स्वस्त भाड्याने घर देण्याची योजना, ज्या ठिकाणी स्थलांतरित मजूर काम करीत आहेत त्यांना स्वस्त घर मिळू शकेल.

• एक जूनपासून राशन कार्ड विषयी रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी म्हणजेच वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करण्यात येणार आहे. ऑगस्ट २०२० पर्यंत २३ राज्यांतील ६७ कोटी लाभार्थींचा समावेश होईल. मार्च २०२१ पर्यंत सर्व रेशन कार्डे कव्हर केली जातील. या योजनेत रेशनकार्ड असलेले रेशन कार्डधारक देशातील कोणत्याही कानाकोपऱ्यात रेशनचा वाटा घेऊ शकतात. देशात ८० कोटींपेक्षा जास्त रेशनकार्ड आहेत.

• स्थलांतरित कामगारांना २ महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा होईल. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना ५ किलो गहू-तांदूळ आणि एक किलो हरभरा देखील देण्यात येईल. त्यांच्यासाठी ३,५०० कोटींची तरतूद. सुमारे ८ कोटी मजुरांना याचा लाभ मिळेल. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.

• सर्व कामगारांना किमान वेतनाचा हक्क देण्याची तयारी. तसेच किमान वेतनात प्रादेशिक असमानता दूर करण्याची योजना तसेच नियुक्ती पत्रही देण्यात येईल.

• सर्व कर्मचार्‍यांसाठी वार्षिक आरोग्य तपासणी करणे अनिवार्य करण्याची योजना. याचा संसदेत विचार केला जात आहे. रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणार्‍या महिलांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक सूचना आणल्या जातील.

• परप्रांतीय मजुरांना घरी परतण्यासाठी मदत दिली जात आहे. त्यांना मनरेगा अंतर्गत रोजगार दिले जाईल. याचा २.३३ कोटी लोकांना फायदा. किमान वेतन १८२ वरून २०२ रुपये केले गेले आहे.

• शहरी गरीबांना ११,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारांना शहरी गोरगरीबांसाठी एपीएडीए निधी वापरण्याची परवानगी आहे जेणेकरून त्यांना अन्न व घर उपलब्ध करुन दिले जावे. त्यासाठी केंद्राकडून पैसे पाठविले जातात. शहरी भागात राहणाऱ्या बेघर लोकांना केंद्र सरकारच्या पैशातून पूर्णपणे निवारा गृहात तीन वेळेचे जेवण मिळत आहे.

• शेतकऱ्यांनी ४.२२ लाख कोटी कर्ज घेतले, शेतकऱ्यांना कर्जावर ३ महिन्यांची सूट देण्यात आली आहे. व्याज सबवेशन योजना ३१ मे पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. २५ लाख नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी केली गेली आहेत. नाबार्डने ग्रामीण बँकांना २९,५०० कोटींची मदत दिली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी