Electricity tariff cut controversy Maharashtra: राज्य वीज नियामक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर वीज ग्राहक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महावितरणला २०२९-३० पर्यंत १६ टक्के दरकपातीचे आदेश देऊनही, आयोगाने मंगळवारी दिलेल्या निकालानुसार केवळ १०० युनिटपेक्षा कमी वापर करणाऱ्या ग्राहकांनाच वीजबिलात कपात मिळणार आहे. मार्चमध्ये स्वतःच दिलेल्या निकालाच्या विरोधात हा निकाल असल्याने, आयोगाचा कारभार किती अपारदर्शक आणि ग्राहकविरोधी आहे हेच सिद्ध होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी आयोगाला ‘कुचकामी पांढरा हत्ती’ संबोधले आहे. जनतेच्या करांचे कोट्यवधी रुपये या आयोगावर खर्च होत असल्याने, आयोगाला बरखास्त करून महावितरणमध्ये विलीन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे सुनावणी आणि निकाल देण्याची ‘ढोंगबाजी’ थांबेल आणि थेट महावितरणलाच वीजदर ठरवण्याचा अधिकार मिळेल, असे वेलणकर म्हणाले.
महावितरणने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सादर केलेल्या पुढील पाच वर्षांसाठीच्या बहुवार्षिक वीज दरवाढ प्रस्तावावर आयोगाने ग्राहकांना म्हणणे मांडायची संधी देऊन २८ मार्च रोजी ८२७ पानी निकाल दिला होता. यात आयोगाने महावितरणचा ४८ हजार ६६ कोटींचा तुटीचा प्रस्ताव फेटाळत, महावितरणकडे ४४ हजार ४८० कोटी रुपये जास्तीचे शिल्लक राहणार असल्याचे दाखवले होते. त्यानुसार २०२५-२६ मध्ये १० टक्के वीजदर कपात करण्याचा निर्णय दिला होता, तसेच २०२९-३० पर्यंत १६ टक्क्यांपर्यंत दरकपात करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, वीजदर कपातीच्या निकालाने महावितरण दिवाळखोरीत निघेल अशी हाकाटी सुरू झाल्यावर, आयोगाने तातडीने स्वतःच्याच वीजदर कपातीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर महावितरणने ग्राहकांना अंधारात ठेवून पुनर्विचार याचिका सादर केली, ज्यात काय आहे ते कळवण्याची तसदीही घेतली गेली नाही, असे ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे. यामुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे
