एमपीएससी परीक्षापद्धत बदलण्याच्या निर्णयावर लोकसेवा आयोगाने पुनर्विचार करावा, अन्यथा न्यायालयात जाणार : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, २२ फेब्रुवारी २०२३ : एमपीएससी, महाराष्ट्रातील प्रमुख सरकारी भरती आयोग, त्याच्या नवीन अभ्यासक्रम आणि परीक्षापद्धतीमुळे चर्चेत आहे. एमपीएससी
२०२३ पासून नवीन अभ्यासक्रम, परीक्षा पॅटर्न लागू करणार आहे; मात्र उमेदवार त्याला विरोध करीत आहेत. आता महाराष्ट्र सरकारही या उमेदवारांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला या वर्षापासून त्यांच्या परीक्षांचा अभ्यासक्रम आणि एमपीएससी पॅटर्न बदलण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने तसे न केल्यास सरकार न्यायालयात जाऊ शकते.

यंदापासून एमपीएससी परीक्षेचा नवीन पॅटर्न लागू करण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उमेदवार आंदोलन करीत आहेत. २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात यावे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. कारण ते अद्याप नवीन अभ्यासक्रमांतर्गत परीक्षेसाठी तयार झालेले नाहीत.

फडणवीस म्हणाले, की एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असून, राज्य सरकार त्याला निर्देश देऊ शकत नाही; मात्र आयोगाने राज्य सरकारच्या आधीच्या पत्राला उत्तर देत या वर्षापासूनच हा अभ्यासक्रम लागू करावा, असे सदस्यांचे मत असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, याआधी फडणवीस यांनीही आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते आणि उशिरा का होईना नवीन अभ्यासक्रम लागू करावा लागेल, असे सांगितले होते. ती पुढे ढकलण्यात अर्थ नाही. ते मंगळवारी म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोगाशी बोलून त्याचा निर्णय मान्य करता येणार नाही, असे सांगितले. त्यामुळे उमेदवारांची चांगलीच निराशा व नाराजी आहे.

एमपीएससी महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्पर्धात्मक परीक्षा घेते. सध्याच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धतीऐवजी यंदापासून वर्णनात्मक पेपर पॅटर्नचा अवलंब करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. ज्याचा विद्यार्थी विरोध करीत आहेत.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड