पुणे, २५ एप्रिल २०२०: 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर पुर्ण देशामध्ये संचारबंदी लागू झाली आहे. इतकेच नव्हे तर सर्व उद्योग धंदे, छोटे व्यवसाय देखील बंद ठेवण्यात आले आहे. परंतु अशा आपत्कालीन स्थितीत अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारे क्षेत्र म्हणजे बँकिंग व्यवसाय मात्र सरकारने आता आवश्यक सेवांमध्ये समाविष्ट केला आहे.
सरकारने बँका सुरू ठेवताना काही अटी लावल्या होत्या त्यानुसार बँकांमधील सेवा सुरू आहेत. परंतु अशा स्थितीत बँक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला तर मोठा गोंधळ माजू शकतो. जर असे झाले तर अशा स्थितीत भयंकर गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. यावर तोडगा काढत केंद्र सरकारने नविन नियम लागू केला आहे. पुढील सहा महिन्यापर्यंत बँकिंग सेवा या अत्यावश्यक सेवांमध्ये सरकारने आणले आहेत. त्यामुळे आता कोणत्याही बँक कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिन्यापर्यंत संप पुकारता येणार नाही.
औद्योगिक वाद अधिनियमन कायद्या अंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुढील सहा महिन्यांपर्यंत बँकिंग सेवा या देशातील अत्यावश्यक सेवा पैकी एक असणार आहे. २१ एप्रिल पासूनच हा नियम लागू करण्यात आला आहे. २० एप्रिल रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
