प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात मोठा बदल करत आता संपादनासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रातील कपात केलेल्या जमिनीवरील ‘सातबारा’ उताऱ्यावरील एमआयडीसीचे शिक्के काढून टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना त्यांच्या जमिनीचे व्यवहार पुन्हा करता येतील, असे स्पष्ट केले आहे.
सुरुवातीला सात हजार एकर जमिनीचे संपादन होणार होते, त्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर भूसंपादन क्षेत्र कमी करून तीन हजार एकरवर आणले गेले. त्यामुळे उर्वरित चार हजार एकर जमीन या प्रकल्पातून वगळली आहे. याच वगळलेल्या जमिनींवरील शिक्के आता काढले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे जमीन संपादनावरील शेतकऱ्यांचा विरोध कमी झाला असून, अवघ्या पाच दिवसांत तब्बल ५६ टक्के जमिनीच्या संपादनासाठी १,३१० शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. एकूण १,५८० एकर जमिनीच्या संपादनास शेतकऱ्यांनी लेखी संमती दिली आहे.
या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसन आणि जास्त दराच्या मागण्या मान्य झाल्याने त्यांनी सहकार्य करण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी डुडी यांनी शेतकऱ्यांनी फसव्या एजंट्सच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असेही आवाहन केले आहे. तसेच, येत्या १८ सप्टेंबरनंतर संमती देण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे रखडलेल्या पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
