HC rejects PIL on Rahuls UK citizenship: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी भाजपचे कर्नाटकातील सदस्य एस. विघ्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली. याचिकेत काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या कथित ब्रिटीश नागरिकत्वाच्या चौकशीसाठी सीबीआय तपासाची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती अत्ताउ रहमान मसूदी आणि न्यायमूर्ती राजीव सिंग यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला काही विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा असा आदेश दिला नाही. मात्र, याचिकाकर्त्याला इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्याची मुभा दिली आहे. विघ्नेश यांनी
आधीच गृह मंत्रालयाच्या विदेशी विभागाकडे राहुल गांधींचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी करत एक सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. ही तक्रार नागरिकत्व कायदा 1955 आणि नागरिकत्व नियम 2009 च्या अधीन करण्यात आली आहे.
ब्रिटीश नागरिकत्वाचा आरोप
विघ्नेश यांनी यापूर्वी अशाच स्वरूपाची याचिका दाखल केली होती, परंतु ती मागे घेतल्यानंतर त्यांनी गृह मंत्रालयाकडे पुन्हा तक्रार केली. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात सखोल चौकशी केली, काही नवीन माहिती मिळवली आणि युनायटेड किंगडम सरकारला राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत माहिती मागवण्यासाठी ईमेल पाठवले, तपासादरम्यान त्यांना समजले की, VSS शर्मा नावाच्या व्यक्तीने 2022 मध्ये याच विषयावर यूके सरकारकडे माहिती मागवली होती. विघ्नेश यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी मिळवलेले ‘गोपनीय’ ईमेल मिळवले. त्या ईमेलमध्ये यूके सरकारकडे राहुल गांधींच्या ब्रिटीश नागरिकत्वाची नोंद असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, ती माहिती फक्त राहुल गांधींची स्वाक्षरी असलेले अधिकृत पत्र दिल्यासच दिली जाऊ शकते, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
CBI चौकशीची मागणी
विघ्नेश यांनी न्यायालयात मागणी केली की सीबीआयने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून यूके सरकारकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळवावीत. यासोबतच त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त, उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि रायबरेलीचे रिटर्निंग ऑफिसर यांना राहुल गांधींचे निवडणूक प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. हेही उल्लेखनीय आहे की भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही राहुल गांधींच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
राजश्री भोसले, न्यूज अनकट प्रतिनिधी
