राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद आहे तरी काय

अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद १०६ वर्षे जुना असून ब्रिटिश काळापासून यावर सुनावण्या सुरू आहेत. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय या प्रवासा दरम्यान या वादाने देशातील वातावरण ढवळून निघाले. या वादग्रस्त खटल्याचा घटनाक्रम जाणून घेऊ :

१५२८ : मुघल शासक सम्राट बाबरने अयोध्येत ही मशीद बांधली होती.त्यामुळे या मशिदीला बाबरी मशीद असे म्हटले जाते. १८५३मध्ये इंग्रजांच्या काळात पहिल्यांदा अयोध्येत जातीय दंगल झाली. त्यामुळे अनेक जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यानंतर १८५९ इंग्रजांनी वादग्रस्त परिसरात आतील भागात मुसलमान तर बाहेरील भागात हिंदूंना प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली.१९४७ ला पुन्हा हा वाद झाल्यानंतर सरकारने मुसलमानांना या स्थळावर जाण्यास बंदी घातली. परंतु हिंदुंना येथे जाण्याची परवानगी होती. तसेच १९४९ येथे रामलल्लाची मुर्ती मिळाली. त्यावेळी हिंदूंनी त्या मुर्ती तेथे ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे नंतर आंदोलन सुरू झाले होते . दोन्ही गटांकडून खटला दाखल झाला. मुस्लिम समुदायाकडून हाशिम अन्सारी तर हिंदूंकडून महंत परमहंस रामचंद्र दास हे याचिकाकर्ते होते. यानुसार १९५० राम जन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख रामचंद्र दास आणि गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबादमध्ये खटला दाखल करून हिंदुंना पुजा करण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु १९६१ मध्ये सुन्नी केंद्रीय मंडळाने खटला दाखल करून परिसरातील सर्व भाग हा कब्रस्तान (दफनभूमी) असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर १९८४मध्ये विश्व हिेंदू परिषदेने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट बनववण्यात आला होता. १९८६ मध्ये फैजाबाद न्यायालयाने हिंदूंना दरवाजा उघडण्याची परवानगी दिली आणि हिंदुंना पुजा करण्याची संधी त्यावेळी मिळाली होती. पुढे १९८९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वादग्रस्त ठिकाणी शिलान्यास करण्याची परवानगी दिली.
१९९० मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा सुरू केली.त्या रथ यातरवल त्यांना देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यांना समस्तीपूर येथून अटक केली. त्यानंतर भाजपने व्ही.पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले.

त्यानंतर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी ही वादग्रस्त वास्तू पाडली आणि तात्पुरते मंदिर बनवले. पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन येथील बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी केली
सन २००३ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त स्थळाची खोदाई करून तेथे मंदिर होते किंवा नाही, याचा शोध घेण्याचे आदेश दिले होते.त्यावर पुरातत्व विभागाने आपल्या अहवालात मशिदीच्याखाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर २०१० असलेल्या सरकारने पहिल्यांदा निर्णय बदलत दोन्ही पक्षांनी हे प्रकरण परस्पर मिटवण्यास सांगितले. त्यावर ३० सप्टेंबर २०१० साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत जमिनीचे तीन हिस्से करण्यास सांगितले होते.
२०१६ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मंदिराच्या निर्मितीची याचिका दाखल केली. १८ एप्रिल २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारतींसह १७ जणांवर बाबरी मशीद पाडण्याचा कट रचल्याबद्दल खटला चालवण्याची परवानगी दिली.
५ डिसेंबर २०१७ सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर फेब्रुवारी २०१९ सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले.

त्यावर२ मे २०१८ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आयोध्येमधील वादग्रस्त जमीनीवर पूजा करण्याची परवानगी द्यावी. अशी याचिका दाखल करून तत्काळ निर्णय देण्याची मागणी केली होती.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली होती.
त्यावर २७ सप्टेंबर २०१८मध्ये मशीद ही इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार असून त्याची लवकरच सुनावणी होणार होती. त्यावर २० फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अयोध्या जमीन वादाच्या खटल्यावर २६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार होती. घटनापीठातील पाच न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश शरद बोबडे हे सुट्टीवरुन परतले आहेत.
८ मार्च २०१९ मध्ये अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली असून यात न्या.एफ एम खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे. आठ आठवड्यात समितीनी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
१६ ऑगस्ट २०१९ अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर मुस्लिमांनी नमाज पठण केले असेल, परंतु यामुळे त्या जागेवर दावा करण्याचा हक्क त्यांना मिळत नाही. खास करुन रचना, खांब, आकृतिबंध आणि शिलालेख या सर्व गोष्टी हिंदू असल्याचे सिद्ध करत असताना हा हक्क त्यांना मिळत नसल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात झाला.’राम लल्ला विराजमान’ची बाजू सर्वोच्च न्ययाालयात मांडणारे ज्येष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथन यांनी हा युक्तिवाद केला होता.
१८ सप्टेंबर २०१९ मध्ये रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद जमिनीच्या लांबलेल्या वादात सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी १८ ऑक्टोबरची मुदत निश्चित केली. यामुळे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा या खटल्याचा निकाल नोव्हेंबरच्या मध्यात लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०१९ अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर अंतिम सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. याबाबत न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.या खटल्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर बुधवारी दिवसभर न्यायालयात सुनावणी झाली.
शेवटी ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अंतिम निकालपत्र देताना मुस्लिमांना पर्यायी पाच एकर जागा देणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आणि ट्रस्ट स्थापन करून मंदिर उभारण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दिले.
त्यामुळे राम मंदिर आणि बाबरी मशीद यावर चाललेला १०६ वर्षांपासूनच्या संघर्षावर अखेर पडदा पडला असल्याचे या निकालातून दिसून आले.