आरबीआयने सरकारला डिजिटल चलन लॉन्च करण्याचा दिला प्रस्ताव, सांगितले फायदे

नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021: देशात डिजिटल चलन आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने सरकारला प्रस्ताव दिला आहे.  सेंट्रल बँक डिजिटल चलन सुरू करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 (RBI कायदा 1934) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

 आरबीआय आधीच डिजिटल चलनाची तयारी करत आहे

 रिझर्व्ह बँकेच्या या प्रस्तावात बँक नोटेच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्याची चर्चा आहे.  केंद्रीय बँकेने चलन डिजिटल स्वरूपात स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे.  सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय टप्प्याटप्प्याने कशी सुरू करायची याची रिझर्व्ह बँक बऱ्याच दिवसांपासून तयारी करत होती.

 CBDC चे अनेक फायदे होतील

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी सुरू केल्यामुळे अनेक फायदे होतील, असा विश्वास आहे.  यामुळे केवळ रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी होणार नाही, तर पारदर्शकतेलाही चालना मिळेल.  डिजिटल चलन तयार करताना, सरकारची रोख छपाईच्या खर्चातूनही सुटका होईल आणि सेटलमेंटचा धोका कमी होईल.

 RBI गव्हर्नर क्रिप्टोकरन्सी धोकादायक मानतात

 हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जगभरात क्रिप्टोकरन्सीचा ट्रेंड वाढल्यानंतर, अनेक केंद्रीय बँका सरकारी डिजिटल चलन सादर करण्याची शक्यता पाहत आहेत.  रिझर्व्ह बँकही त्यापैकीच एक.  रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अलीकडेच क्रिप्टोकरन्सीला देशाच्या आर्थिक  स्थिरतेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे.  ते म्हणाले की या क्रिप्टोकरन्सी सेंट्रल बँकेद्वारे नियंत्रित केल्या जात नाहीत, त्यामुळे त्या धोकादायक आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे