नाशिक, २६ सप्टेंबर २०२३ : केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी जोरदार प्रयत्न करावा. अन्यथा दिल्लीत जाऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना घेराव घातला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला. पणन मंत्र्यांना बैठकीत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास थेट दिल्लीत ठिय्या मांडण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे.
लिलाव बंद असल्याने कांदाप्रश्नी पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची दिघोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बाजार समितीत झालेल्या बैठकीला नाशिक, पुणे, नगर, धुळे, संभाजीनगर यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १३ सप्टेंबरला निवेदन देत शेतकरी हिताच्या विविध मागण्या मंजूर करण्यासाठी, २० सप्टेंबरचा अल्टिमेटम दिलेला असताना २६ सप्टेंबरचा सरकार-व्यापाऱ्यांच्या बैठकीचा मुहूर्त का? मग राज्य सरकार कुठले शेतकऱ्यांचे हित पाहत आहे, असा सवाल करत थेट राज्य सरकारच्या भूमिकेवर लालसगाव बाजार समीतीचे व्यापारी संचालक प्रवीण कदम यांनी निशाणा साधला आहे.
न्युज अनकट प्रतिनिधी : अमोल बारवकर