जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रशासनासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेले नियम…

जम्मू काश्मीर, २९ ऑगस्ट २०२०: जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या सुरळीत कामकाजासाठी केंद्र सरकारने नियम जारी केले आहेत. त्यानुसार केंद्र शासित प्रदेशाचे उपराज्यपाल यांचे पोलिस, अखिल भारतीय सेवा आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) वर थेट नियंत्रण असेल. हे नियम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी केवळ जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम -२०१९ अंतर्गत अधिसूचित केले आहेत.

या नियमात असे म्हटले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत उपराज्यपाल आणि मंत्रीपरिषद यांच्यात मतभेद असल्यास राज्यपालांनी ते केवळ राष्ट्रपतींच्या निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे पाठवतील. वाद झाल्यास, त्या निर्णयाच्या आधारे काम केले जाईल. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की जम्मू-काश्मीरमध्ये कृषी, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, वनीकरण, निवडणुका, सामान्य प्रशासन, गृह, खाण, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी इत्यादी ३९ विभागांचा समावेश आहे.

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ च्या कलम ५५ अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकारांमुळे राष्ट्रपती प्रशासकीय नियम बनवतात. नव्या नियमांनुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस, अखिल भारतीय सेवा आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संबंधित विषयांमध्ये उपराज्यपाल हे कार्यकारी म्हणून असतील.

सरकारबरोबर मतभेद काय होतील

या नियमात असेही म्हटले आहे की जेव्हा राज्यात मुख्यमंत्री निवडले जातात, तेव्हा त्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल मंत्र्यांमधील सरकारचे काम वाटप करतात. उपराज्यपाल मंत्र्यांना एक किंवा अधिक विभागांचे वाटप करू शकतात. एलजीच्या नावे विभागांनी जारी केलेल्या आदेश व करारासाठी गठीत केलेली मंत्रीमंडळ एकत्रितपणे जबाबदार असेल.

सरकारशी मतभेद झाल्यास उपराज्यपाल दोन आठवड्यांत चर्चा करतील. मतभेद दूर न झाल्यास उपराज्यपाल हे ते परिषदेकडे पाठवतील. जर १५ दिवसांतही कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही तर उपराज्यपाल हे प्रकरण राष्ट्रपतींच्या निर्णयासाठी केंद्राकडे पाठवतील. विवादित मुद्यावर राष्ट्रपती काय निर्णय घेतात त्या आधारे काम केले जाईल. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वादाचा विषय उपराज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी