पुणे, १ नोव्हेंबर २०२२ : रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याला स्थगिती मिळण्याची मागणी अर्थमंत्रालयाने फेटाळली. त्यामुळे ही बँक इतिहास जमा होणार यावर शिक्का मोर्तब झाला आहे. परंतु आता या बँकेशी निगडित असलेल्या हजारो खातेदारांनी मागील सुमारे १५ वर्षांपासून बॅंक पुन्हा एकदा सुरळीत चालू होईल याची आस बाळगून या निर्णयाकडे डोळे लावले होते त्या हजारो खातेदारांना आता न्याय मिळेल का? हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकारातून समृद्धी कडे हे घोषवाक्य घेऊन सहकाराची पायाभरणी केली. त्यामुळे खेड्यापाड्यातील लोकांना बँकेचा आधार मिळू लागला.राज्यात पूर्वी राष्ट्रीयकृत बँकांचा विस्तार खेड्यापाड्यापर्यंत कमी प्रमाणात होता. अशा वेळी रुपी बँकेचा उदय झाला आणि पाहता पाहता हजारो खातेदारक बँकेशी जुळून या बँकेचे वटवृक्षात रूपांतर झालं.
ग्रामीण भागात शेतकरी, शेतमजूर, छोटे-मोठे व्यवसायिक, नोकरदार, सेवानिवृत्त पेन्शनर्स अशा वेगवेगळ्या घटकातील नागरिकांनी आपली हक्काची आणि जवळची बँक म्हणून रुपी बँकेशी आपली नाळ जोडली. पुढे बँक सुरळीत चालू असताना अनेक खातेधारकांनी आपल्या लाखो रुपयांच्या ठेवी या बँकेमध्ये जमा केल्या. परंतु कालांतराने बँकेच्या संचालक मंडळाच्या चुकीच्या निर्णयाने बँक अडचणीत येण्यास सुरुवात झाली.
बँकेचे ग्राहक, त्याचबरोबर बँकेचे कलेक्शन एजंट यांच्या माध्यमातून जमा होणारे पैसे, अशा लाखो रुपयांच्या उलाढाली बँकेत सुरू होत्या. दरम्यानच्या काळामध्ये संचालक मंडळाच्या जवळच्या नातेवाईकांना कर्जपुरवठा केला गेला. त्याची परतफेड वेळेवर न झाल्याने बँकेच्या आर्थिक उलाढालीवर त्याचा परिणाम झाला. ग्राहकांना वेळोवेळी लागणारे पैसे सुद्धा मिळणे मुश्किल झाले आणि यातूनच परिस्थिती गंभीर बनत गेली. यामुळे बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली.
प्रशासक नेमल्यावरही परिस्थितीमध्ये फार काही विशेष फरक पडला नाही. पेन्शन खातेधारकांना आपल्या आजारपणामध्ये औषधोपचारासाठी लागणारे पैसेही मिळत नव्हते. बँकेशी निगडित शेतकरी वर्ग हातबल झाला होता. विध्यार्थी वर्गालाही याची झळ सोसावी लागली.तरीही बँक पुन्हा सुरू होईल या आशेवर खातेधारक होते. कारण हजारो ग्राहकांच्या, कोट्यावधी रुपयांच्या ठेवी रुपी बँकेमध्ये अडकल्या आहेत.
आजपासून (१ नोव्हेंबर) रिझर्व बँकेकडून डिजिटल रुपया सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत मिळणार आहे. तर दुसरीकडे काल (३१ ऑक्टोबर) अर्थ मंत्रालयाने रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याला स्थगितीची मागणी फेटाळली. त्यामुळे बँक इतिहास जमा होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. पण प्रश्न हाच आहे की, या हजारो ठेवीदारांचे अडकलेले पैसे यांना परत मिळणार का ?आणि त्यांना न्याय मिळेल का ?
न्यूज अनकट प्रतिनिधी अनिल खळदकर
