दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिलासा दिला आहे. त्यांच्या बढतीशी संबंधित याचिकेत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण माहिती लपवल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारवर २० हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
केंद्र सरकारने वानखेडे यांच्या बढतीबाबत २८ ऑगस्टच्या पुनर्विचार याचिकेची मागणी केली होती. मात्र वानखेडे यांच्या वकील टी. सिंगदेव यांनी या याचिकेला विरोध केला आणि ही त्रास देण्याची युक्ती असल्याचं सांगून याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली आणि महत्त्वपूर्ण तथ्ये लपवल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. न्यायालयाने म्हटले, “सरकारने याचिका दाखल करताना सर्व तथ्ये प्रामाणिकपणे सादर करणे गरजेचे होते; मात्र तसे न केल्याबद्दल आम्ही नाराज आहोत. केंद्र सरकारची ही याचिका फेटाळत आहोत आणि २० हजार रुपयांचा दंड दिल्ली उच्च न्यायालय वकील कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश देत आहोत.”
समीर वानखेडे यांच्या बढतीशी संबंधित आदेशाचा पुनर्विचार करण्याच्या याचिकेत काही तथ्ये लपवल्याबद्दल हा दंड आकारण्यात आला. न्यायालयाने केंद्र सरकारला वानखेडे यांच्या बढतीबाबत यूपीएससीच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे सांगितले होते आणि जर शिफारस झाली तर १ जानेवारी २०२१ पासून अतिरिक्त आयुक्त पदाचा दर्जा देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दावा केला होता की वानखेडे यांच्यावर काही खटले असल्यामुळे बढती अंमलात आणण्यात विलंब केला.
वानखेडे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, बढतीचा आदेश जानेवारी २०२१ मध्ये जारी झाला असला तरी, केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्यास अनेक महिने विलंब केला.
समीर वानखेडे २००८ च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा अधिकारी आहेत. २०२१ मध्ये ते एनसीबी मुंबईचे झोनल संचालक होते आणि बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानच्या मुलाला आर्यन खानला क्रूझवरील ड्रग्स प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देत, २५ कोटी रुपये मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणामुळे ते चर्चेत आले होते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी ध्रुव पाटील
