नवी दिल्ली: आर्थिक मंदीने झगडत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. देशातील महामार्ग व द्रुतगती महामार्गांच्या बांधकामात सामील असलेले केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकार येत्या पाच वर्षात रस्ते पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १५ लाख कोटी रुपये गुंतवणार आहे. नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकार जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करीत आहे.
सरकारने नवीन मोटार वाहन कायदा, इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली, निधी उभारण्यासाठी निमंत्रण अशी पावले उचलून देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल केले आहेत. नितीन गडकरी म्हणाले, “आम्ही महामार्ग आणि वहन क्षेत्रात मागील पाच वर्षात संयुक्तपणे १७ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. येत्या ५ वर्षात फक्त महामार्ग क्षेत्रासह २२ ग्रीन एक्सप्रेसवेसह जागतिक स्तरावरील रस्ते तयार करण्यासाठी १७ लाख कोटींची गुंतवणूक होईल. ”
येत्या वर्षभरात रस्ते करातून वार्षिक उत्पन्न आठ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जेव्हा फास्टॅग सिस्टम अनिवार्य झाली आहे, तेव्हापासून टोलमधून मिळणारा महसूल दिवसाला २५ कोटी रुपये झाला आहे.
फास्टॅग अनिवार्य केल्यापासून डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत एकूण एक कोटी फास्टॅग जारी करण्यात आले आहेत, काही ठिकाणी ई-टोलमधून सूट देण्यात आली आहे.
