संस्था चालक तुपाशी…प्राध्यापक उपाशी

                                         प्रशांत श्रीमंदिलकर

पुणे : महाराष्ट्र सरकारने महाविद्यालयांत तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ केलेली आहे.परंतु अनेक संस्थाचालक वाढीव मानधन देत नसल्याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर येत आहे. प्राध्यापकांना संस्थेकडून प्रति महिना ८ ते १० हजार रूपये पगार मिळत आहे. यामध्ये मुलभूत सुविधा मिळत नसल्याने अनेकांचे आर्थिक शोषण होत आहे.

तसेच सबंधित संस्थाचालक प्राध्यापकांकडून सुमारे ९ तासापेक्षा जास्त काम करून घेत आहेत.त्याबदल्यात अत्यंत तूटपुंजे मानधन देतात. दिवसाचे सुमारे ९ तास काँलेज मध्ये सेवा देत असताना त्यांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. जसे टाँयलेट, स्वच्छता गृह, तसेच मुक्त वातावरण. अनेक बंधने , नियम लागू केल्यानं अनेकांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेत आहे.यातून बरेच प्राध्यापक नोकरी सोडून देत आहेत.

अनेक ठिकाणी विद्यापीठ नियुक्त प्राध्यापकांना संस्थाचालक जाणिवपुर्वक त्रास देत असल्याचे पुरावे आहेत. विद्यापीठाकडे याबाबत अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांना अजून न्याय मिळत नाही. पुणे जिल्ह्यातील ( काँलेजचे नाव गुपित ठेवले आहे) महाविद्यालयातील प्रकार तर सबंध शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारा आहे. या संस्थेचा भष्ट्राचार जाणिवपुर्वक लपवून ठेवला जात आहे. सबंधित संस्थेचे नियम संस्थाचालकांच्या मानात येईल तसे बदलत आहेत.
अनेक प्राध्यापकांना पगार म्हणून केवळ ८ हजार रुपये मिळतात. मात्र,काँलेजच्या युनिफॉर्मसाठी सक्तीने ४००० हजार रूपयांपेक्षा जास्त पैसे पगारातून कापले जात आहेत. तसेच ज्यांचा पगार १५-२५ हजारापेक्षा जास्त आहे अशाकडून रिकव्हरी म्हणून ५२० रूपये प्रति पगारानंतर कँश स्वरूपात गोळा केला जात आहे.
याबाबत माहिती विचारली असता माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. हे सर्व शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयात घडत आहे. तसेच अनेकांना पूर्वकल्पना न देता अचानक सेवेतून मुक्त केले जाते.यामुळे अनेक प्राध्यापकांना आर्थिक संकटास समोर जावे लागत आहे.

सबंधित संस्थाचालक करिअर खराब करू असा दबाव टाकून अनेकांकडून राजीनामे घेत आहेत.जर एखाद्याने राजीनामा दिला नाही तर ते स्वतः राजीनामा लिहून सेवेतून मुक्त करत आहेत. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया या संस्थेत काम केलेले प्राध्यापक व्यक्त करत आहेत. याविरोधात जर न्याय मागणी केली असता सबंधित संस्थाचालकांचे नातेवाईक उच्च पदाचे अधिकार वापरून सर्व प्रकरणे दाबून ठेवत असल्याचे बोलले जात आहे.

वाढीव मानधन न मिळणे, मुलभूत अधिकारावर बंधने, मुलभूत सुविधा नसणे तसेच मत माडण्यावर बंधने यामुळे सबंधित प्राध्यापकांच्या मुलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचं स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे. याबाबत सरकारनं भरारी पथकाच्या साहाय्याने कथित भष्ट्राचार उघड करावा. यासंदर्भात एक उच्च स्तरीय चौकशी समिती नेमली जावी आणि या समितीद्वारे भष्ट्र संस्था कायमस्वरूपी बंद करण्यात याव्यात,अशी मागणी होत आहे.

तसेच राज्य शासनाने तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ केलेली आहे. त्यानुसार प्राध्यापकांना ५०० रुपये मानधन देणे आवश्‍यक आहे. परंतु जे या नियमांचे पालन करत नाहीत अशा संस्थेवर कारवाई करावी जेणेकरून देशातील शिक्षण क्षेत्रात एक चांगले व पोषक वातावरण निर्माण होईल. सरकार याबाबत लवकर निर्णय घेईल अशी अपेक्षा अन्याय ग्रस्त प्राध्यापक करत आहेत.