सरकार पुन्हा आरबीआयकडे ४५ हजार कोटीं मागण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: देश आर्थिक सुस्तीच्या परिस्थितीतून जात आहे. या दरम्यान, केंद्र सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून ४५ हजार कोटींची मदत मागू शकते. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने हा दावा केला आहे.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, महसूल वाढविण्यासाठी सरकार ही पावले उचलणार आहे. असे झाल्यास पुन्हा एकदा आरबीआय आणि सरकारमध्ये मतभेद होऊ शकतात. रिझर्व्ह बँकेने केंद्राला लाभांश म्हणून १.७६ लाख कोटी देण्यास सांगितले होते. या रकमेपैकी चालू आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) १.४८ लाख कोटी रुपये देण्यात आले.

अहवालानुसार, आरबीआय मोठ्या प्रमाणात चलन आणि सरकारी रोखे व्यापारातून नफा कमावते. आरबीआय या कमाईचा एक भाग आपला ऑपरेटिंग आणि इमर्जन्सी फंड म्हणून ठेवतो. यानंतर उर्वरित रक्कम लाभांश म्हणून सरकारकडे जाते. अहवालानुसार, आरबीआय मोठ्या प्रमाणात चलन आणि सरकारी रोखे व्यापारातून नफा कमावते. आरबीआय या कमाईचा एक भाग आपला ऑपरेटिंग आणि इमर्जन्सी फंड म्हणून ठेवते. यानंतर उर्वरित रक्कम लाभांश म्हणून सरकारकडे जाते.

एका अधिका्याने रॉयटर्सला सांगितले की, सध्याचे आर्थिक वर्ष अतिशय कठीण आहे. यावर्षी आर्थिक मंदीमुळे विकास दर ११ वर्षातील सर्वात (पाच टक्के) खालच्या पातळीवर राहू शकेल. अशा परिस्थितीत आरबीआयच्या आर्थिक मदतीने सरकारला दिलासा मिळू शकेल. अधिकारी म्हणाले की, “आम्हाला आरबीआयकडून मदत नियमित गोष्ट करायची नाही, परंतु हे वर्ष अपवाद मानले जाऊ शकते.” सरकारला ३५,००० कोटी ते ४५,००० कोटी रुपयांच्या मदतीची गरज असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.