सौदी अरेबिया करू शकतो UPI सिस्टमचा अवलंब, रुपे कार्डवर देखील झाली बोलणी…

नवी दिल्ली, २१ सप्टेंबर २०२२: भारतात डिजिटल बँकिंगच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणल्यानंतर आता UPI ने जागतिक स्तरावर जाण्यास सुरुवात केलीय. UPI च्या अभूतपूर्व यशामुळे अनेक देशांना त्याचा वापर करण्याची प्रेरणा मिळत आहे. लवकरच या एपिसोडमध्ये सौदी अरेबियाचे नावही जोडलं जाऊ शकतं. आखाती देशात यूपीआय तसेच रुपे कार्डच्या वापरावरही भारत आणि सौदी अरेबियामध्ये चर्चा झाली आहे. याशिवाय, दोन्ही देशांनी रुपया आणि रियालमधील व्यापाराच्या शक्यतांवरही चर्चा केलीय.

गोयल यांच्या भेटीदरम्यान चर्चा

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी अलीकडेच सौदी अरेबियाला भेट दिली आहे. १८-१९ सप्टेंबर रोजी गोयल यांच्या रियाध दौऱ्यात दोन्ही देशांनी या तीन गोष्टींवर चर्चा केली होती. वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात ही माहिती दिली. निवेदनानुसार, या भेटीदरम्यान गोयल भारत-सौदी अरेबिया धोरणात्मक भागीदारी परिषदेच्या मंत्रिस्तरीय बैठकीत सहभागी झाले होते. गोयल आणि सौदी अरेबियाचे ऊर्जा मंत्री प्रिन्स अब्दुल अझीझ बिन सलमल अल-सौद यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूक समितीची मंत्रीस्तरीय बैठक झाली.

या बैठकीत व्यापार आणि व्यापाराच्या शक्यतांवर चर्चा करण्यात आली, असं निवेदनात म्हंटलंय. याशिवाय सौदी अरेबियामध्ये भारतीय फार्मा उत्पादनांसाठी व्यापार आणि स्वयंचलित नोंदणी आणि मार्केटिंग क्लिअरन्समधील अडथळे दूर करण्यावरही चर्चा झाली. सौदी अरेबियामध्ये रुपे कार्ड आणि यूपीआय वापरून रुपया आणि रियालमध्ये परस्पर व्यापार करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. निवेदनानुसार, गोयल आणि क्राउन प्रिन्स अब्दुल अझीझ बिन सलमल अल-सौद यांनी इतर अनेक मुद्द्यांवरही चर्चा केली.

गोयल यांनी दिली ही माहिती

बैठकीनंतर मंत्री गोयल यांनी ट्विटरवर लिहिलं की, ‘पर्यावरण बदलाच्या धोक्यांदरम्यान ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास आणि समृद्धी कशी चालवू शकते यावरही बैठकीत चर्चा झाली.’ मंत्रिस्तरीय बैठकीत, तांत्रिक संघांनी कृषी आणि अन्न सुरक्षा, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि आयटी आणि उद्योग आणि पायाभूत सुविधा या चार मुख्य क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्याचे ४१ मुद्दे ओळखले.

दोन्ही देशांमध्ये सहमती

प्राधान्य प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर बैठकीत एकमत झालं. वेस्ट कोस्ट रिफायनरी, एलएनजी पायाभूत सुविधा आणि भारतातील धोरणात्मक पेट्रोलियम स्टोरेजचा विकास यासह सर्व संयुक्त प्रकल्पांमध्ये सहकार्य कायम ठेवण्यावरही भर देण्यात आला. एका वेगळ्या बैठकीत, मंत्री यांनी दोन्ही देशांच्या एक्झिम बँकांमधील संस्थात्मक टाय-अप, कोणत्याही तिसर्‍या देशांमधील संयुक्त प्रकल्प, मानकांची एकमत ओळख आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात सहकार्य यावर चर्चा केली.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे