पुणे : सावकाराकडून छोटीशी रक्कम कर्ज म्हणून घेऊन फेरफारद्वारे सावकारांच्या नावे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे शासकीय अनुदान किंवा मदत संबंधित सावकारांच्या खिशात जात आहे. त्यामुळे शेती करणारा मुळ लाभार्थी चुकीच्या नियमामुळे अनुदानापासून वंचित राहत आहेत.
याबाबत अधिक माहिती घेतली असता, आज प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत. नुकतेच जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी याबाबत न्याय मिळवा म्हणून कलेक्टरकडे अर्ज केला आहे. अशा घटनेची अनेक ठिकाणी जिल्हा उपनिबंधकांकडे सुनावणी सुरू आहे. तसेच अनेक प्रकरणे तालुकास्तरावर न्याय मागत आहेत. ही बाब गंभीर असून शेतकऱ्यांना सरकारी धोरणामुळे आत्महत्या कराव्या लागत आहे. ही परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रात पाहण्यास मिळत आहे.
सरकारी नियमामुळे आज शेतकरी पुर्णपणे लुटला जातो आहे. सावकारी कर्ज प्रकरणात ज्या फेरफार नोंदी होत आहेत. त्यामुळे सावकारांच्या नावे फेरफार झालेल्या शेतीचे अनुदान संबंधित शेतकऱ्यांनाच मिळावे, यासाठी सावकारग्रस्त शेतकरी समिती आक्रमक झाली आहे. याघटनेत सरकारने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. सरकारी नियमामुळे होणारी शेतकऱ्यांच्या जमिनीची लूट थांबेल अशी कायद्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. यासाठी विशेष बाब म्हणून समिती स्थापन करावी.
आज प्रशासकीय उदासिनता आणि बँकांचा मनमानी यामुळे शेतकरी वर्गाची आर्थिक घडी विस्कटलेला आहे. सरकारी मदत व कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय शेतकरी उभारी घेऊ शकत नाही अशी परिस्थिती महाराष्ट्र राज्यात निर्माण झालेली आहे. यातच सलग दोन वर्षे दुष्काळ व यावर्षी ओला दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व ज्याच्या जमिनीवर सावकारांकडे गहाण पडल्या आहेत. शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. एकूण शेतकऱ्यांपैकी ३० ते ४० टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सावकारांची नावे आहेत. प्रत्यक्ष शेती कसणारा शेतकरी खर्च करतो. परंतु नुकसान भरपाई सावकारांना मिळते. सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक शेतकरी सावकाराच्या दारात उभे राहत आहेत.
अशा पद्धतीने फेरफार नाव नोंदी झालेल्या जमिनी मुळ शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात. यासाठी महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ चे कलम १८ नुसार जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे दावे करण्यात येत आहेत. चौकशीत प्रथम दर्शनी सावकारी व्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे तसे अभिप्राय अनेक प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल आहेत.
विशेष म्हणजे सावकार पीडित शेतकरी स्वत: जमिनी कसत आहेत. पेरणीपासून काढणीपर्यंतचा हजारो रूपयांचा खर्च शेतकरी करतात. मात्र,नैसर्गिक संकटात पीकं वाया गेल्यानंतर येणारे शासकीय अनुदान मात्र, सावकाराच्या नावावर पडत आहे. आज महाराष्ट्रात परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे प्रशासनाने केले आहेत.
मात्र, सातबारा ज्याच्या नावावर आहे त्यालाच अनुदान जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जामुळे सावकारांच्या नावे फेरफार नोंदी झाल्या आहेत. त्या सरकारने रद्द कराव्यात आणि अत्यावश्यक गरज म्हणून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी व सावकारांच्या नावाने जाणारे अनुदान मुळ शेतकऱ्यांना मिळावे म्हणून सरकारने लवकर नियमात सुधारणा करावी. तसेच सावकारी कर्ज फेरफारमुळे सावकारांची लागलेली नावे काढून टाकण्यात यावीत,अशी मागणी राज्यातील अनेक पीडित शेतकरी करत आहेत.
शेतकऱ्यांवर होणार अन्याय…
शासकीय अनुदान हे सावकाराच्या घशात जाणार असून, सावकार पीडित शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. परतीच्या पावसात सर्व वाहून गेल्याने झालेले नुकसान आणि अनुदान सावकाराच्या खात्यावर गेल्याने होणारे नुकसान, असं दुहेरी नुकसान टाळण्यासाठी सावकार पीडित शेतकऱ्यांच्या जमिनीची प्रशासकीय तज्ञ समितीमार्फत पाहणी व ताबा पंचनामा ग्रामस्थांसमोर करावा, ज्याचा ताबा, वहिती तसेच ज्यांनी पेरणी केली असेल त्यांनाच दुष्काळी अनुदान द्यावे, जर तांत्रिक अडचणी येत असतील तर ती रक्कम तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत शासनाकडेच होल्ड करून ठेवावी आणि निकाल लागल्यानंतर ती रक्कम द्यावी, अशा मागण्या सावकार पीडित शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.
– प्रशांत श्रीमंदिलकर
