शासकीय खरेदी केंद्रावर माल उत्पादकांचे हाल; विक्री करूनही मिळेना पैसा

बीड, दि.३ जून २०२० : शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शासनस्तरावरुन विविध योजनांची घोषणा केली जाते. मात्र शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या कष्टातून पिकवलेल्या शेतीमालाची खरेदी करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचं सिद्ध होत आहे.

दरवर्षी शेतीमाल खरेदी करतांना सरकारकडून शेतकर्‍यांची पिळवणूक व अडवणूक केली जात आहे. तर खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे देखील शेतकर्‍यांना वेळेवर दिले जात नाहीत. त्यामुळे नगदी पीक म्हणून उत्पादीत केलेला शेतीमाल आज चक्क उधारीवर घालायची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे.

शेतकर्‍यांचे जिवनमान उंचावण्यासाठी आणि देशातील अन्नधान्यांची गरज भागवण्यासाठी शेती उत्पादन दुप्पट करणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन स्तरावरुन दरवर्षी नवनवीन योजनांची घोषणा केली जाते. मात्र या योजना अन् घोषणा हवेतच विरत असून शेतकर्‍यांची दैना काही केल्या फिटण्याचे नाव घेत नाही. कारण आज आपली स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी जिवतोड मेहनतीच्या जोरावर शेतकरी भरघोस उत्पन्न मिळवत आहे. पारंपारिक पिकांची कास सोडून शेतकर्‍यांचा नगदी पीकांकडे कल वाढलेला आहे.

मात्र शेतकर्‍यांनी पिकवलेला माल घ्यायला देखील कृषीप्रधान देशाचं सरकार अपयशी ठरत आहे. दरवर्षी कापूस, तूर, हरभरा, मूग, सोयाबीनचं विक्रमी उत्पन्न घेतलं जातं. मात्र या शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी कधीच वेळेत खरेदी केंद्र सुरु केली जात नाहीत.

शेतकर्‍यांच्या संताप, संघर्षानंतर खरेदी केंद्र सुरु झाली तरी तेथील अनंत अडचणींमुळे शेतकर्‍यांची फरफटच होते. भुसार मालाच्या खरेदी केेंद्रावर कधी बारदाना नसताे, तर कधी धान्य साठवण्यासाठी गोदामांची कमतरता अशा कारणांमुळे कित्येक दिवस हे केंद्र बंदच असतात. यातही ताटकळत व वाट पाहून चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने शेतकर्‍यांनी या ठिकाणी शेतीमालाची विक्री केलीच तर त्यांना वेळेवर व मुदतीत कधीच पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे नगदी पीकं ही केवळ नावाला उरली असून त्यांची कायम उधारीवरच विक्री होत आहे.

न्युज अनकट प्रतिनिधी: