आर्थिक मंदीसाठी लॉकडाऊन-नोटबंदी जबाबदार, शिवसेनेचा केंद्रावर आरोप

मुंबई, ८ नोव्हेंबर २०२०: अर्थव्यवस्था आणि जीएसटीच्या मुद्यावर शिवसेनेनं मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. सामना मुखपत्रात शिवसेनेनं शुक्रवारी सांगितलं की साथीच्या आजारामुळं झालेल्या नुकसानाची पूर्तता करण्यासाठी राज्ये आर्थिक मदतीची मागणी करीत आहेत. अर्थव्यवस्थेतील मंदीसाठी केंद्र सरकारच जबाबदार आहे असा आरोप शिवसेनेनं मोदी सरकारवर केला.

अनियोजित लॉकडाऊन आणि नोटबंदीच्या निर्णयामुळं अर्थव्यवस्था रुळावरून खाली घसरली असल्याचं शिवसेना म्हणाली. देशभरात लॉकडाऊन लादल्यापासून देशात अनिश्चितता आणि अराजकता आहे. केंद्र सरकार राज्यांचा आर्थिक भार सामायिक करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांना शक्य तेवढी मदत केली पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधत शिवसेनेनं सामनामध्ये लिहिलं की मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना गुजरातला मदत मिळाली. विशेष म्हणजे कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळं राज्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीय बिघडली. ते आर्थिक पॅकेज आणि जीएसटीच्या बेलआऊटची मागणी करत आहे, परंतु केंद्र सरकारनं अद्याप मदतीची घोषणा केलेली नाही.

शिवसेना म्हणाली की महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र यांनी आपलं उत्पन्न वाढवून या केंद्राला बळकटी दिली. केंद्राच्या तिजोरीतील सुमारे २२ टक्के रक्कम एकट्या मुंबईतूनच जाते, पण आज महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांना मदत करण्यास केंद्र तयार नाही. कोविड मुळं महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशला मोठा झटका बसला आहे.

शिवसेनेच्या मते, देशातील एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ४५ टक्के हिस्सा या पाच राज्यांचा आहे, परंतु कोरोना आणि त्यानंतर लॉकडाऊनमुळं या ५ राज्यांना १४.४ लाख कोटींचं आर्थिक नुकसान झालं आहे. हा आकडा केवळ पाच राज्यांचा असेल तर संपूर्ण देशाचं काय नुकसान झालं असंल! या आकडेवारी धक्कादायक ठरतील. जीडीपी देखील कोसळली आहे.

शिवसेना म्हणाली की, महसूल तूट अशाच प्रकारे वाढत राहिल्यास सर्वच आर्थिक अराजकताच्या आगीत संपंल. लॉकडाऊन काळात सरकारनं २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं पण हे पैसे कधी व कोणापर्यंत पोचले? हे रहस्य कायम आहे. पैसा थेट लोकांच्या हाती आल्याशिवाय व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार नाही. राज्ये केंद्राकडं सतत पैसे मागत आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे