सिलिकॉन व्हॅलीतील जातिभेद चव्हाट्यावर !

कॅलिफोर्निया, दि. २० जुलै २०२०: भारतला स्वतंत्र होऊन बरीच दशके ओलांडली असली तरी भारतातील जाती व्यवस्था आजही कुठे तरी आपल्या देशाला कुमकुवत बनवत असल्याचे सद्यपरिस्थिती काही घटनांमुळे समोर येते. मात्र हे भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगाला लगलेली वाळवी म्हणावी लागेल.

आपल्याबरोबर शिकणारा एक विद्यार्थी दलित आहे असा निष्कर्ष वीसेक वर्षांपूर्वी आयआयटी मुंबईमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने काढला होता. सामान्य गुणवत्ता यादीत या विद्यार्थ्याचे नाव नव्हते याचा अर्थ या विद्यार्थ्याने आरक्षणाद्वारे आयआयटीत प्रवेश घेतला असणार असे त्याने ठरवले.

अनेक वर्षांनंतर हे दोघेही एकमेकांना भेटले ते सिस्को या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या सिलिकॉन व्हॅलीतील मुख्यालयात. त्यातील तथाकथित ‘उच्चवर्णीया’ने दुसरा ‘खालच्या जातीतील’ आहे ही माहिती अन्य सहकाऱ्यांनाही पुरवली. गेल्याच आठवड्यात कॅलिफोर्निया सरकारने दाखल केलेल्या नागरी हक्कविषयक लॉ-सूटमध्ये आपल्या सहकाऱ्याला वाळीत टाकल्याप्रकरणी हा ‘उच्चवर्णीय’ सहकारी सुंदर अय्यर आरोपी पिंजऱ्यात आला आहे.

रमणा कोम्पेला आणि सिस्को कंपनीलाही बेकायदा एम्प्लॉयमेंट पद्धतींबद्दल आरोपी करण्यात आले आहे. हा लॉ-सूट दाखल होण्यामागे अनेक वर्षांचा तपास असला, तरी तो दाखल होण्यासाठी याहून चांगली वेळ दुसरी नव्हती. जातीभेद ही अमेरिकेत सार्वजनिक समस्या नसली, तरी वर्णभेद ऐरणीवर असल्याने सिस्को केसची धार वाढली आहे.

अमेरिकेत काम करणारे अनेक भारतीय एकीकडे ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ अभियानाला पाठिंबा देतात आणि दुसरीकडे तथाकथित कनिष्ठ जातीतील भारतीय सहकाऱ्यांना भेदाची वागणूक देतात या विरोधाभासाकडे अमेरिकेतील कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक दलितांनी लक्ष वेधले आहे. अमेरिकेतील भारतीयांमधील जातीभेद नवीन नसला, तरी टेक्नोलॉजी कंपन्यांनी याकडे आत्तापर्यंत दुर्लक्षच केले आहे, कारण, अमेरिकेतील कायद्यामध्ये जातीभेदाला स्थानच नाही.

अमेरिकेतील एका कंपनीत काम करणाऱ्या दलित व्यक्तीने सांगितले की त्याच्या ऑफर लेटरमध्ये वंश किंवा धर्माच्या आधारे भेदाला मनाईचा मुद्दा आहे पण यात जातीचा उल्लेख नाही. हे ऑफर लेटर सर्व भौगोलिक प्रदेशांतील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे आणि जात हा वैश्विक मुद्दा नसल्याने तो उल्लेख नाही, असे उत्तर या कर्मचाऱ्याला एचआरने दिले होते. मात्र, कॅलिफोर्नियातील लॉ-सूटमुळे कंपन्यांना आता जात या भेदाच्या मुद्दयाकडे कानाडोळा करता येणार नाही.

अमेरिकेत जातीबाबत विशिष्ट कायदा नसला तरी अमेरिकेतील ऐतिहासिक नागरी हक्कांचा आधार घेत कॅलिफोर्नियाच्या फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाउसिंग विभागाने हा -लॉसूट दाखल केला आहे. आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाने १९६० च्या दशकात केलेल्या चळवळीतून नागरी हक्कांची संकल्पना आकाराला आली आहे.

मात्र या सर्व प्रकारामुळे सिलिकाॅन व्हॅलीतील जातीभेदचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे आणि येणाऱ्या काळात तेथील सरकारला याचा सामना देखील करावा लागणार आसल्याचे समजत आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी