मुंबई: सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना पूर्णपुणे क्लीन चिट दिली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आज यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. यात अजित पवारांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. एसीबीचे पोलिस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, तत्कालीन मंत्री अजित पवारांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची गरज नाही. आयपीएस अधिकारी संजय बर्वे यांनी पहिलं आरोपपत्रात कोणत्याही पुराव्याशिवाय दाखल केलं होतं. याआधी एसीबीने जलसिंचन घोटाळ्याशी संबंधित उघड चौकशीची नऊ प्रकरणे बंद करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यावेळी एसीबीने ही सर्व प्रकरणे अजित पवार यांच्याशी संबंधित नसल्याचा दावा केला होता.
१९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.
