नवी दिल्ली: आता सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही आता काही अटींच्या आधारे माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आले आहे. बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीशही आता आरटीआयच्या कक्षेत येणार आहेत. यापूर्वी २०१० मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.
यामध्ये सरन्यायाधीशांशिवाय न्या. एन. व्ही. रामण्णा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण करीत ४ एप्रिललाच आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.
सरन्यायाधीशांनी यापूर्वी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत येईल. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने योग्य ठरवला होता. मात्र, हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्ट रजिट्रारने २०१० मध्ये आव्हान दिले होते.
