कोरोना विषाणूच्या हल्यास लढण्यास केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासकीय यंत्रांणा सज्ज आहेत. कोरोना ही साथ नवीन आहे, त्यामुळे कोणालाही या गोष्टीचा अनुभव नाही. याच कारणामुळे काही निर्णय चुकत असतील पण त्याच वेळी केंद्र व राज्यसरकार परदेशात पर्यटनाला, नोकरी धंद्यासाठी गेलेल्या लोकांना तेथील लॉक डाऊनमध्ये गेली ४० दिवस अडकले होते. बहुतेक तिथे अडकलेल्या लोकांना राहण्याची जेवणाची व्यवस्था यदाकदाचित नसेलही म्हणून सरकार त्यांना आणण्यासाठी व्यस्त व काळजीने काम करत होते,पण देशांतर्गत मजूर हे पायी जात होते ,त्याच बरोबर बायका,मुले हजारो किलोमीटर प्रवासासाठी बाहेर पडले होते, त्यांच्या जवळ पैसे नाहीत, जेवणाची व्यवस्था नाही अशा रखरखत्या उन्हात १० मिनिट बाहेर चालणे अशक्य आहे तिथे हे मजूर आपल्या कुटुंबासह आपल्या घराकडे,राज्याकडे मार्गक्रमण करत आहेत. त्यांच्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही का? कोणीही पुढे येऊन त्यांना पोहचवण्याची जबाबदारी का घेत नव्हता ज्या वेळी औरंगाबादच्या शिवारात रेल्वे रुळावरती १६ मजुरांचा बळी गेला त्यावेळी सरकार प्रशासन जागे झाले. त्यावेळी हे मजूर जालन्याहून चालत पहाटे ३ वाजता थकल्यामुळे रेल्वे रुळावरतीच झोपून गेले, त्यावेळी ते किती थकले असतील की त्यांना रेल्वेचा हॉर्न किंवा आवाज आला नाही यावरूनच कळते की मजूर किती कष्टप्राय यातना सहन करून त्यांच्या गावी जात आहेत.
जितकी सतर्कता परदेशातून लोक मायदेशी आणण्यासाठी दाखवली तितकीच मजुरांच्या बाबतीत सरकारने गंभीरपूर्वक विचार करायला हवा होता कारण कोरोनाने राजा आणि रंक यांना एकाच पट्टीत आणून ठेवल आहे. परदेशात जे अडकले होते त्यांना निदान खाणे,पिणे,राहणे बऱ्यापैकी असेल त्यांनाही आणणे महत्वाचे होते त्याबाबत तिळमात्रही शंका नाही, पण येथे राहणारी कष्टकरी वर्गाची फरपट थांबविणे हेही गरजेचे होते व आहे. शेवटी बळी दिल्याशिवाय काही सध्या होत नाही.
अपघाताची रेल्वे बोर्डाने आता चौकशी समिती नेमली आहे. पण रेल्वे बोर्डाने अपघाताची चौकशी समिती नेमण्या अगोदर लोकांना त्यांच्या गावी पोहचवण्यासाठी काय करता येईल याची समिती नेमली असती, तर बरे झाले असते. ज्यावेळी कामगारांना, मजुरांना रेल्वेने सोडण्यात यावे अशी मागणी केली होती त्यावेळी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही.के. यादव यांनी आम्ही या मजुरांना स्वतः तिकीट काढून गावी जावे असे आम्ही जाणीवपूर्वक ठरविले आहे. मोफत जायला सांगितले तर कोणीही जायला मोकळे. आता रेल्वे कडे पैसे नाही म्हणावे तर पी .एम. फंडाला रेल्वे बोर्डाने १५१ कोटी रुपये दिले आहेत.
ज्यावेळी मजुरांकडून रेल्वे तिकिटाचे पैसे घेणार हे ज्यावेळी काँग्रेस ला कळले काँग्रेस ने जाहीर केले की मजुराचा रेल्वेचा खर्च काँग्रेस करेल त्यावेळी सरकारने रेल्वे मोफत सोडण्याचा विचार केला पण त्यातही ८५%खर्च केंद्र व १५% राज्यसरकार करेल असे सांगितले व माणशी ५० रुपये अधिभार लावला म्हणजे रेल्वेला हाप रिटर्नची ही व्यवस्था केली.
मजुरांना परत लावून देण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सांगितले पण फॉर्म कोण भरणार हे मजुरांनाच माहित नव्हते मजूर हे अल्पशिक्षित,अशिक्षित आहेत. त्यांनी कोठे जायचे हे ई फॉर्म भरण्यासाठी त्यांनी कोणाची मदत घ्यावी हे सर्व न कळणारे आहे.
४० दिवसाच्या लॉक डाऊनमध्ये मजुरांनी आपल्याकडील जमापुंजीवर कशीबशी गुजराण केली, पण आता हाताला काम नाही, पैसे नाहीत,राहण्यास घर नाही, या परिस्थितीत शहरात राहणे कठीण होत आहे,त्यामुळेच अशा रणरणत्या उन्हात तान्ह्या मुलाबाळांसह घराची ओढ लागली आहे प्रशासन,सरकार यांनी यावेळी तरी समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील संवेदनशील कार्यकर्त्यांनी पुढे होऊन निदान त्यांच्या जेवणाची तरी काळजी घ्यावी नाहीतर रस्त्यावर एखाद्या तान्हुल्याचा जीव भुकेने गेलेला हे दिसण्या अगोदर हे थांबावे…
अशोक कांबळे
