मुंबई, 21 एप्रिल 2022: देशभरातील बिग बाजार काही दिवसांनी अधिकृतपणे मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स समूहाचा भाग होऊ शकतात. खरं तर, बिग बाजार चालवणारी कंपनी फ्युचर रिटेल लि. (FRL) यासंदर्भात आपले भागधारक आणि कर्जदारांची बैठक घेणार आहे. तत्पूर्वी, कर्जबाजारी एफआरएलने मंगळवारी भागधारकांची ई-वोटिंग प्रक्रिया पूर्ण केली.
2020 मध्ये 24,713 कोटींचा करार झाला होता
कंपनीने आपला व्यवसाय रिलायन्स इंडस्ट्रीजला विकण्यासाठी ऑगस्ट 2020 मध्ये 24,713 कोटी रुपयांचा करार केला होता. तथापि, ऍमेझॉनने या करारावर कायदेशीर पेच घातला होता. पण अलीकडेच रिलायन्सने कंपनीची वेगवेगळी स्टोअर्स ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली.
अशा परिस्थितीत, अॅमेझॉनचा विरोध आणि दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी कंपनीच्या कर्जदारांनी केलेल्या याचिकेला न जुमानता कंपनीने हा करार अंमलात आणण्यासाठी भागधारकांची संमती मागितली आहे.
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठाच्या 28 फेब्रुवारी 2022 च्या आदेशानुसार, सुरक्षित कर्जदार आणि असुरक्षित कर्जदारांची संमती मिळवताना, रिलायन्सला त्यांचा व्यवसाय विकण्यासाठी इक्विटी भागधारकांच्या मंजुरीसाठी FRL ने 20 एप्रिल रोजी एक बैठक बोलावली. त्याच वेळी, भागधारकांची ई-वोटिंग प्रक्रिया शनिवारी सुरू झाली, जी मंगळवारी संध्याकाळी 5 वाजता संपली.
रिलायन्स रिटेलसोबत फ्युचर रिटेलच्या 24,713 कोटी रुपयांच्या कराराला विरोध करणाऱ्या अॅमेझॉनने या बैठकांना बेकायदेशीर ठरवले आहे.
अॅमेझॉनने किशोर बियाणी आणि इतर प्रवर्तकांना पाठवलेल्या 16 पानी पत्रात म्हटले आहे की अशा बैठका बेकायदेशीर आहेत. कंपनीने म्हटले आहे की या बैठकांचे आयोजन सिंगापूर आर्बिट्रल ट्रिब्युनलच्या 2019 मध्ये अॅमेझॉनने केलेल्या गुंतवणुकीच्या अटी आणि रिलायन्सला किरकोळ मालमत्तेची विक्री करण्याच्या निर्णयाचे उल्लंघन करत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
