लॉकडाउनमध्येही अन्नधान्य खरेदीच्या कामाला वेग

नवी दिल्ली, दि. ८ मे २०२०: संपूर्ण देशभरामध्ये लॉकडाउन असतांनाही गहू आणि तांदूळ यांच्या खरेदीचे काम अतिशय वेगाने केले जात आहे. त्याचबरोबर रब्बी हंगामाची कामेही तेजीत आहेत. यंदा ४०० लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे, त्यापैकी आत्तापर्यंत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजेच २१६ लाख मेट्रिक टन गहू दि. ६ मे, २०२० पर्यंत खरेदी करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे गहू पिकवण्यात आघाडीवर असलेल्या पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये गव्हाच्या खरेदीला १५ एप्रिलनंतर प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे या राज्यांत अजूनही गहू खरेदी सुरू आहे. तसेच धान्य खरेदीही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. आत्तापर्यंत सरकारी संस्थांनी ४४.९ लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदी केले आहे.

देशात सर्वाधिक म्हणजे १०४.२८ लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी पंजाबात झाली.  तर त्यापाठोपाठ हरियाणामध्ये ५०.५६ लाख मेट्रिक टन आणि मध्य प्रदेशात ४८.६४ लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली आहे. या राज्यांमध्ये अवकाळी पाऊस झाल्यामुळे  गव्हाच्या साठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारत सरकारने शेतकरी बांधवांच्या हिताचा विचार करून गहू खरेदीचे काही नियम शिथील केले. त्याचा लाभ गहू उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. शेेतक-यांना मोठ्या संकटातून वाचवता आले आहे. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान यांनीही मध्यवर्ती खरेदीचे कामासाठी मदत केल्यामुळे कामाला वेग आला आहे.

धान खरेदीमध्ये तेलंगणा आघाडीवर आहे. या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सिंचन प्रकल्प असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धान्य खरेदी होत आहे. एकूण ४५ लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदीपैकी एकट्या तेलंगणामध्ये ३० लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदी करण्यात आले आहे. त्याखालोखाल १० लाख मेट्रिक टन धान आंध्र प्रदेशात खरेदी करण्यात आले आहे. संपूर्ण देशभरामध्ये लॉकडाउन असतानाही अन्नधान्य खरेदी करणे म्हणजे एक मोठे आव्हानच होते. मात्र केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकार यांनी व्यापक हिताचा विचार करून संयुक्तपणे ‘टीम’ बनून काम केल्याचा परिणाम म्हणजेच या हंगामात झालेली विक्रमी धान्य खरेदी आहे.

‘पीएमजीकेवाय’म्हणजेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत राज्य सरकारच्यावतीने धान्य उचलण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. यामुळे देशभरातल्या ८० कोटी लाभार्थींना तीन महिने मोफत 5 किलो धान्य वितरित करणे शक्य होत आहे. या योजनेसाठी राज्ये आणि केंद्र सरकारांनी आत्तापर्यंत ७० लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य उचलले आहे. हे प्रमाण एकूण वितरणासाठी लागणा-या अन्नधान्याच्या जवळपास ५८ टक्के आहे. सर्व राज्याने एप्रिल, २०२० साठी असलेला कोटा लक्षात घेवून धान्य उचलले आहे तर पाच केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या तीन महिन्याचा कोटा पूर्ण उचलला आहे. देशातल्या प्रत्येक राज्याला आणि केंद्रशासित प्रदेशाला अन्नधान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्याचे कार्य केंद्र सरकारने केले आहे. त्यामुळे कोणालाही धान्य मिळेल की नाही, याविषयी चिंता करण्याचे गरज नाही. देशात पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी