सीबीआय चौकशीसाठी राज्याची संमती आवश्यक – सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, १९ नोव्हेंबर २०२०: केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या कार्यक्षेत्रात अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सीबीआयला चौकशीसाठी संबंधित राज्यांची परवानगी घेण्याची गरज आहे का, हा प्रश्न वारंवार उद्भवतो. आता या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं एक मोठा निर्णय दिला आहे. आता सीबीआयच्या तपासणीसाठी संबंधित राज्याकडून परवानगी घेणं बंधनकारक असंल.

एका निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी याची पुष्टी केली की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायद्यात अधिकार व कार्यकक्षासाठी सीबीआयकडे राज्य सरकारची संमती आवश्यक आहे. या तरतुदी घटनेच्या संघीय चारित्रिकतेस अनुरुप आहेत.

नुकताच महाराष्ट्र सरकारनं एक आदेश काढत सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी दिलेली परवानगी मागं घेण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागं घेण्याचा सध्या सुरू असलेल्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही. परंतु, भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असंल तर कोर्टानं चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.

नियम काय म्हणतो

मुळात, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागंल, असं त्यात म्हटलं आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे