नवी दिल्ली, १ ऑक्टोंबर २०२०: १५ ऑक्टोबर २०२० नंतर, टप्याटप्यानं ,शाळा-महाविद्यालये, कोचिंग संस्था सुरु करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची मोकळीक सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलीय. हा निर्णय, संबधित शाळा/संस्थांच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करुन, त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच, घेतला जावा. मात्र त्यासाठी खालील काही अटींचं पालन करणं आवश्यक :-
> कोणत्याही आवडीच्या डिजिटल माध्यमाद्वारे ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षण देणं सुरूच राहील आणि त्याला अधिकाधिक प्रोत्साहन दिलं जावं.
> जिथं शाळा ऑनलाईन वर्ग घेत आहेत आणि ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष जाण्यापेक्षा ऑनलाईन पद्धतीनेच शिकण्याची इच्छा आहे, त्यांना तसे करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
> विद्यार्थी केवळ आपल्या पालकांच्या लिखित परवानगीनंच शाळा/संस्थांमध्ये शिकण्यास येऊ शकतील.
> उपस्थिती अनिवार्य केली जाऊ नये, पालकांच्या संमतीवरच उपस्थितीचा निर्णय अवलंबून असावा.
> शाळा आणि शिक्षण संस्था सुरु करण्याबाबतचे आरोग्य आणि सुरक्षाविषयक प्रमाणित कार्यान्वयन प्रोटोकॉल राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्वतःचा ठरवतील. हे प्रोटोकॉल, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रोटोकॉल्सवर आधारलेले असतील, त्यात स्थानिक पातळीवरील गरजांनुसार बदल करता येतील.
> ज्या शाळा सुरु करण्याची परवानगी दिली जाईल, त्या सर्व शाळांना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागानं जारी केलेल्या SOP चं पालन करणं बंधनकारक असंल.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उच्च शिक्षण विभाग, महाविद्यालये/उच्च शिक्षण संस्था पुन्हा सुरु करण्याच्या वेळांविषयी, त्यावेळच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन तसेच गृह मंत्रालयाशी सल्लामसलत करुन निर्णय घेईल. ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षण सुरूच राहील आणि त्याला अधिक प्रोत्साहन दिलं जावं.
मात्र तरीही, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये केवळ संशोधन कार्य करणारे विद्यार्थी, पीचडी करणारे आणि विज्ञान तंत्रज्ञान शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, ज्यांना प्रयोगशाळांची गरज आहे, त्यांना येत्या १५ ऑक्टोबर २०२० पासून प्रयोगशाळांचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आलीय. त्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे :-
> केंद्र सरकार पुरस्कृत उच्च शिक्षणसंस्थांसाठी संस्थेच्या प्रमुखांनी स्वतः संशोधक विद्यार्थ्यांना (Ph.D) आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळांची खरोखरच गरज आहे असं लेखी प्रमाणपत्र देणं अनिवार्य असंल.
> सर्व उच्च शिक्षण संस्था, जसे की राज्यातली विद्यापीठे, खाजगी विद्यापीठे इत्यादी केवळ पीएचडीच्या आणि विज्ञान तंत्रज्ञान शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरु केली जाऊ शकतील. मात्र, त्यासाठी, संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित सरकारांची परवानगी लागल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
