बारामती, २ फेब्रुवरी २०२१: लाॅकडाऊनच्या काळात सरकारनेच आम्हाला घरात कोंडले होते. त्यामुळे तीन महिन्याचे वीज बिल आम्ही भरणार नाही. येत्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने वीज बिल माफीची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
सन २०१२ च्या ऊस दर आंदोलनात दाखल गुन्ह्यातील खटल्यासाठी ते मंगळवारी बारामती न्यायालयात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
शेट्टी म्हणाले, वीज बिल माफीसंबंधी सरकार अगोदर सकारात्मक होते. दिवाळीला गोड बातमी देतो, असे उर्जामंत्री म्हणाले होते. आता अचानक उपमुख्यमंत्री, उर्जामंत्री बिले भरा म्हणत आहेत. पण बिले भरायची कोठून, पैसे कोणाकडे आहेत? आम्ही बिल भरणार नाही. सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूद करावी.
महावितरणकडून अनेक बेकायदेशीर गोष्टी होत आहेत. सत्यशोधन समितीने हे शोधून काढले आहे. शेतकऱ्यांकडून जास्त वीज वापरली असे दाखवून शासनाकडून महावितरणने जास्तीचे अनुदान लाटले आहे. शेतकऱ्याने वापरलेल्या वीजेपेक्षा जास्त अनुदान शासनाकडून घेतल्याचे महावितरण कबुली देतेय. अनेक ठिकाणी विहिरी, बोअरवेलला पाणी नाही, परंतु बील मात्र सुरु आहे. कमी अश्वशक्तीच्या पंपाला जास्तीची बिल आकाराणी होत आहे, हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे.
महावितरणचे अधिकारी कबुली देतात, परंतु बीले दुरुस्त करत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावे मोठी थकबाकी दिसते. परंतु ती अभासी आहे. गत आठवड्यात मंत्रालयातील बैठकीत आम्ही हे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे.
असंगाशी संग नको
न्यायालयीन कामकाजासाठी स्वाभिमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी व रयत क्रांतीचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत हे दोघेही बारामती न्यायालयात होते. परंतु, त्यांनी एकमेकांकडे बघणेही टाळले. एकत्रीकरणाबाबत खोत यांनी कोरोना काळात हात मिळवता येत नाहीत, कोरोनानंतर पाहू असे उत्तर दिले होते. शेट्टी यांनी मात्र मी असंगाशी संग करत नाही, असे सांगत खोत यांच्याशी जुळवून घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
न्युज अनकट प्रतिनिधी: अमोल यादव
