नवी दिल्ली, १३ ऑक्टोबर २०२०: वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरपाईचा वाद मिटविण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ज्या मुद्दय़ावर ही बैठक झाली त्या विषयावर एकमत होऊ शकत नाही.
वस्तुतः निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेमध्ये सलग तिसऱ्यांदा जीएसटीच्या महसुलातील तोटा यावर चर्चा झाली. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, केंद्रानं राज्यांपुढंं दोन प्रस्ताव केले आहेत. देशातील २१ राज्ये पर्याय -१ शी सहमत आहेत. तर इतर राज्ये केंद्राच्या प्रस्तावाशी सहमत नाहीत. त्या म्हणाल्या की ५० वर्षांसाठी कर्ज सुविधेचे सर्व राज्यांनी कौतुक केलं.
केंद्राचा प्रस्ताव चुकीचा नाहीः अर्थमंत्री
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, केंद्राचा प्रस्ताव कायद्याच्या कक्षेत आहे. परंतु काही राज्ये मंजूर नसल्यास, आता कोणते उपाय उपलब्ध आहेत ते पाहूया. केंद्राच्या प्रस्तावाला विरोध करणार्या राज्यांमध्ये दिल्ली, केरळ, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, छत्तीसगड, तामिळनाडूचा समावेश आहे.
या बैठकीत अर्थमंत्री म्हणाल्या की, राज्यांच्या जीएसटी महसुलात घट झालेल्या भरपाईसाठी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेऊ शकत नाही, कारण यामुळं बाजारात कर्जाची किंमत वाढू शकते. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री म्हणाल्या की, राज्यांच्या जीएसटी महसुलात होणारी घट भरपाई देण्याच्या पद्धतीबाबत एकमत होऊ शकलं नाही.
कोरोना संकटामुळं अशी परिस्थिती
यापूर्वी ५ ऑक्टोबर रोजी जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली. या बैठकीनंतर निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की आम्ही राज्यांना झालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम नाकारत नाही. त्या म्हणाल्या की कोरोना संकटामुळं अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. यापूर्वी अश्या परिस्थितीची कोणालाही कल्पना नव्हती. सध्याची परिस्थिती अशी नाही की केंद्र सरकार निधीवर बसून हे देण्यास नकार देत आहे. निधी कर्ज स्वरुपात घ्यावा लागेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
