नवी दिल्ली, १० ऑगस्ट २०२१: केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी लोकसभेत एक महत्त्वाचे घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केले. या विधेयकानुसार राज्यांना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकारही मिळणार आहे. अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारने हे विधेयक का आणले? त्याचा काय परिणाम होईल? जाणून घेऊया …
ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित बिल काय आहे?
हे १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे, जे कलम ३४२A (३) अंतर्गत लागू केले जाईल. यासह, राज्य सरकारांना त्यांच्यानुसार ओबीसी समुदायाची यादी तयार करण्याचा अधिकार असेल. सुधारित विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यांना यासाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
केंद्र असे विधेयक का आणत आहे?
५ मे रोजी मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, केवळ केंद्र सरकारला ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार आहे. आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रकरणात केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारचा धोका घेऊ इच्छित नाही. म्हणूनच त्याचवेळी केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे घटनादुरुस्ती आणून केंद्र सरकार राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार देत आहे.
या विधेयकाचा काय परिणाम होईल?
हे विधेयक कायदा बनताच राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार मिळतील. या विधेयकाचा कायदा बनण्याचा फायदा त्या राज्यांमधील प्रभावशाली जातींना होईल जे ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याची मागणी करत आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील मराठा समाज आणि हरियाणातील जाट समाज, गुजरातमधील पटेल समाज आणि कर्नाटकातील लिंगायत समाजाला ओबीसीमध्ये सामील होण्याची संधी मिळू शकते.
यूपी निवडणुका हेही एक मोठे कारण आहे का?
पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, जिथे ओबीसी समुदायाचा निवडणूक गणितावर मोठा प्रभाव आहे. अशा स्थितीत केंद्राच्या या निर्णयाकडे ओबीसी समुदायाला आकर्षित करण्यासाठीही पाहिले जात आहे. अलीकडेच, वैद्यकीय शिक्षणाच्या आरक्षित जागांमध्ये केंद्राने ओबीसी समाज आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांसाठी जागा राखीव ठेवल्या होत्या.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
