अटल निवृत्ती वेतन योजनेची यशस्वी ५ वर्षे पूर्ण

नवी दिल्ली, दि. १२ मे २०२०: भारत सरकारची प्रमुख समाजिक सुरक्षा योजना ‘अटल निवृत्ती वेतन योजने’ (एपीआय) च्या यशस्वी अंमलबजावणीला ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ मे २०१५ रोजी या योजनेचे उद्घाटन केले आणि वयाच्या ६० वर्षानंतर सरकार किमान निवृत्ती वेतनाची हमी देते, या निवृत्ती वेतन योजनेच्या कक्षेत २.२३ कोटी कामगारांचा समवेश होऊन देखील भारतातील वृद्धांच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या आव्हानावर तोडगा काढण्याचा अजूनही प्रयत्न करत आहे. उल्लेखनीय नावे नोंदविण्याव्यतिरिक्त ही योजना देशभरात सर्वत्र लागू करण्यात आली; यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे ज्यामध्ये पुरुष आणि महिलांचे प्रमाण ५७:४३ इतके आहे.

या ५ वर्षांमधील एपीआय चा प्रवास आश्चर्यकारक आहे आणि ९ मे २०२० पर्यंत या योजनेंतर्गत एकूण २,२३,५४,०२८ नाव नोंदणी झाली आहे. ही योजना सुरु झाल्यानंतर पहिल्या २ वर्षात, जवळपास ५० लाख कामगारांनी नाव नोंदणी केली आणि तिसऱ्या वर्षात यामध्ये दुप्पट वाढ होऊन हा आकडा १०० लाख झाला; आणि चौथ्या वर्षात तर या योजनेने १.५० कोटी नाव नोंदणीचा विक्रमी टप्पा गाठला. मागील आर्थिक वर्षात, या योजनेंतर्गत सुमारे ७० लाख नाव नोंदणी झाली आहे.

अटल निवृत्ती वेतन योजनेचे संचलन करणारे, निवृत्ती वेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) चे अध्यक्ष सुप्रतिम बंडोपाध्याय म्हणाले की, ‘सार्वजनिक व खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पेमेंट बँका, लघु वित्त बँका, टपाल विभाग आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या विस्तारित पाठबळाच्या अथक प्रयत्नांमुळे समाजातील असुरक्षित घटकांना निवृत्ती वेतनाच्या कक्षेत आणण्यचा हा प्रयत्न शक्य झाला.’

२८-१४ वर्षे वयोगटातील बँक खाते असणारी कोणतीही व्यक्ती एपीवायचे सदस्यत्व घेऊ शकते आणि याच्या ३ विशिष्ट वैशिष्ट्यांमुळे हे अद्वितीय आहे. पहिले, वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानतर १००० रुपये ते ५००० रुपयांपर्यंतच्या निवृत्ती वेतनाची हमी प्रदान करते, दुसरे सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदाराला निवृत्ती वेतनाची हमी दिली जाते, आणि शेवटचे सदस्य आणि त्याच्या जोडीदाराच्या मृत्युनंतर निवृत्ती वेतनाची संपूर्ण रक्कम त्याने नामोनिर्देशित केलेल्या वारसाला दिली जाते.

पीएफआरडीए चे अध्यक्ष (सुप्रतिम बंडोपाध्याय) म्हणाले की, ‘भविष्यात आमच्याकडे निवृत्ती वेतन कक्षेच्या विस्ताराचे मोठे कार्य आहे कारण पात्र लोकसंख्येपैकी केवळ ५ टक्के लोकं आतापर्यंत एपीआय अंतर्गत आले आहेत आणि  या योजनेचे सामाजिक महत्व लक्षात घेत, त्याच्या वृद्धीसाठी आम्ही निरंतर सक्रीय उपक्रम राबवत आहोत आणि  अनपेक्षित उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहोत.’

पीएफआरडीए विषयी

निवृत्ती वेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ही संसदेद्वारे कायदा पारित करून स्थापन केलेले संवैधानिक प्राधिकरण आहे जे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (एनपीएस) आणि हा कायदा लागू होणाऱ्या निवृत्ती वेतन योजनांचे नियमन, प्रोत्साहन आणि विकास सुनिश्चित करते आणि सुरुवातीला १ जानेवारी २००४ पासून एनपीएस हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता अधुसूचित करण्यात आले होते आणि नंतर जवळपास सर्व राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे स्विकारले. एनपीएस हे ऐच्छिक आधारावर आणि कर्मचाऱ्यांना कॉर्पोरेट वाढीसह सर्व भारतीय नागरिकांसाठी (रहिवासी/अनिवासी/परदेशी) आहे.

३० एप्रिल २०२० पर्यंत एनपीएस आणि अटल निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत एकूण सदस्यत्वाचा आकडा ३.४६ कोटींहून अधिक आहे आणि व्यवस्थापन अंतर्गत संपत्ती (ए यु एम) मध्ये वाढ होऊन ४,३३,५५५ कोटी झाली आहे. ६८ लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस अंतर्गत नाव नोंदणी केली आहे आणि कॉर्पोरेट म्हणून नोंदणी असलेल्या ७६१६ आस्थापनांसह खाजगी क्षेत्रातील २२.६० लाख कामगारांनी एनपीएसचे सदस्यत्व घेतले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी