पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षा त्रुटी तपासणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केली 5 सदस्यीय समिती

नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2022: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत त्रुटी कशा आल्या याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याची घोषणा केलीय. पंजाबमधील सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी पाच सदस्यीय समिती करणार आहे. त्याचे नेतृत्व निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​करणार आहेत. यासोबतच सध्याच्या सर्व तपास समित्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीय.

पंजाब सरकार आणि गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आपापल्या समितीची स्थापना केली होती, दोघांनीही एकमेकांच्या तपासावर विश्वास नसल्याचे सांगितलं होतं.

चौकशी समितीत कोणाचा समावेश?

या समितीमध्ये न्यायमूर्ती (निवृत्त) इंदू मल्होत्रा, डीजी (किंवा नामांकित) एनआयए, डीजी चंदीगड आणि पंजाबचे एडीजीपी (सुरक्षा) यांचा समावेश असंल. उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी या प्रकरणाशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड लवकरात लवकर समितीच्या अध्यक्षा इंदू मल्होत्रा ​​यांच्याकडं सोपवावे, असं न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलंय. या समितीत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलचाही समावेश आहे. समितीला याबाबत लवकरात लवकर अहवाल तयार करण्यास सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप आपल्या आदेशात कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. ही समिती लवकरात लवकर अहवाल देईल, असं न्यायालयाने म्हटलंय. सुरक्षा अधिक अभेद्य करण्यासाठी इतर कोणते उपाय केले जाऊ शकतात? सुरक्षेतील त्रुटींचं मूळ कारण काय याचा अभ्यास ही समिती करणार आहे.

यापूर्वी तपासाच्या मुद्द्यावरून पंजाब आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आले होते. पंजाबने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि पंजाबचे गृहसचिव होते. त्याचबरोबर केंद्राच्या समितीत गृह मंत्रालयाचे अधिकारी होते. तपासात पक्षपाताचे आरोप होत असल्याचा आरोप दोघांनी केला.

5 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षेतील त्रुटीचं प्रकरण समोर आलं होतं. यावेळी आंदोलक समोर शेतकरी असल्यानं पंतप्रधानांचा ताफा महामार्गावर 20 मिनिटं अडकून पडला होता.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे