नवी दिल्ली, २८ सप्टेंबर २०२२ : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून, मागील दोन वर्षांपूर्वी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परंतु त्यावर राज्यपालांकडून निर्णय घेतला गेला नाही. आता सत्तांतरानंतर शिंदे सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त जागांच्या नियुक्तीसाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीला दणका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. तसेच राज्यपालही यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
मागच्या महाविकास आघाडी सरकरने राज्यपाल नियुक्त जागेवर नियुक्तीसाठी १२ आमदारांच्या नावाची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र त्यावर राज्यपालांकडून दीड वर्ष कोणतीही निर्णय झाला नाही. परंतु एकनाथ शिंदे यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर नव्याने १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालया कडून मनाई करण्यात आली आहे. आता न्यायालयाने मनाई केल्यामुळे राज्यपालही अडचणीत आले असून त्यांना आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत.
दरम्यान शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी मध्ये शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह याचा निर्णय घेण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायलायाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. तर ठाकरे गटाला हा धक्का मानला जात आहे. परंतु न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्द्यावर शिंदे सरकारला दणका दिला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – अनिल खळदकर