अनुच्छेद ३७० ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर विचार करणार : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, १४ डिसेंबर २०२२ : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले, की कलम ३७० रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या एका तुकडीच्या सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचा विचार करणार आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांनी या प्रकरणाची लवकरात लवकर यादी करण्याची मागणी केल्यामुळे ते तपास करून तारीख देणार आहेत.

राज्यघटनेतील कलम ३७० व जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ नुसार सीमांकनासाठी सरकारच्या कारवाईविरोधात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या. केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या हक्कांवर परिणाम करणारे मोठे बदल केले जात आहेत. २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असूनही, केंद्र सरकारने काही अपरिवर्तनीय कृती केल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी केंद्राने सर्व मतदारसंघांच्या प्रदेशातील सीमा चिन्हांकित करण्यासाठी एक परिसीमन आयोग स्थापन केला आहे, असे याचिकांमध्ये म्हटलंय.

५ ऑगस्ट २०१८ रोजी, केंद्र सरकारने कलम ३७० अंतर्गत दिलेला जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा आणि प्रदेशाचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मार्च २०२० मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्ट रोजी कलम ३७०च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा संदर्भ घेण्यास नकार दिला होता. कारण हे प्रकरण संदर्भित करण्याचे कोणतेही कारण मोठ्या खंडपीठाकडे नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत ज्यात खासगी व्यक्ती, वकील, कार्यकर्ते आणि राजकारणी आणि राजकीय पक्षांनी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ला आव्हान दिले आहे. ज्याने ‘जम्मू आणि काश्मीर’चे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले जात आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड.