मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल निराशाजनक: उद्धव ठाकरे

मुंबई, ६ मे २०२१: काल सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं. यानंतर मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाल्याचे पाहण्यास मिळालं. यानंतर राज्यात पुन्हा नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात झाली. शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारनं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुरू केला व त्या संदर्भात पावलं देखील उचललेले होती. त्यानंतर आघाडी सरकारनं देखील तो मुद्दा कायम ठेवून याबाबत न्यायालयात लढा देण्याचं काम सुरूच ठेवलं. मात्र काल सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. यासंदर्भात काल रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधला. “मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल निराशाजनक असला, तरी लढाई अजून संपलेली नाही. न्यायालयानं हा राज्याचा अधिकार नसून तो राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचं म्हटलं असून यातून पुढं जाण्याचा मार्ग दाखवलेला आहे.” असँ यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे

अॅट्रॉसिटी, ३७० कलम हटवणं, शहाबानो प्रकरणात महत्वाचे निर्णय घेत केंद्रानं कायद्यात सुधारणा केली, त्याप्रमाणं मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा. याबाबतीत सर्व पक्ष, संपूर्ण राज्याची एकजूट आहे, तसं पत्रही आपण पंतप्रधांनाना देत आहोत. यासाठी आपण प्रसंगी पंतप्रधानांची भेट ही घेऊ.

मराठा समाजानं राज्य शासनाला अतिशय चांगलं सहकार्य केलं आहे, संयम आणि शिस्त पाळली आहे. अनेक नेत्यांनीही यासाठी शासनाला सहकार्य केलं आहे. याच सहकार्याची आणि संयमाची पुढंही गरज असून कुठल्याही समाज विघातक शक्तींच्या भडकावण्याला बळी पडू नये. असं आव्हान देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलं.

सर्वोच्च न्यायालयात ही लढाई लढताना राज्य शासन कुठंही कमी पडलं नाही. आतापर्यंत तुम्ही जो संयम आणि शांतता दाखवली, ती यापुढं दोन लढायांसाठी लागणार आहे. एक म्हणजे, कोरोना आणि दुसरी कदाचित समाजविघातक शक्तींसाठी. जे आग लावण्याचा प्रयत्न करतात. अशांच्या भडकवण्याला बळी पडू नका. सरकारवर विश्वास ठेवा. सरकार पूर्ण ताकदीनं, पूर्ण क्षमतेनं ही लढाई जिंकल्याशिवाय राहणार नाही आणि तुम्हाला तुमचा न्यायहक्क मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही, एवढेच वचन देतो. असा विश्वास देखील मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे