नव्या विधेयकामुळे कामगारांवर टांगती तलवार.

इंदापूर, २९ सप्टेंबर २०२० : लोकसभेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारने अनेक विधेयक मंजूर केली. यामध्ये कामगारांच्या संदर्भातील देखील विधेयक होती. यातील कामगारांच्या विधेयकामधील काही तरतुदींना कामगार संघटनांचा जोरदार विरोध आहे. तर  संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रातल्या कामगारांना काही नव्या सुविधांचा लाभ मिळेल असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी आहे की, सरकारने कितीही कायदे केले, तरी ते कायदे कारखानदार, उद्योजक मोडीत काढतात. केंद्र सरकारने  नव्याने केलेल्या विधेयकामध्ये कारखानदारांना,उद्योजकांना कायद्यानेच आधार दिला आहे. त्यामुळे कायम सेवा या शब्दाचे आता अस्तित्वच राहणार नाही आणि कायद्याच्या पळवाटा काढून कामगारांना देशोधडीला लावतील.

यामध्ये केंद्र सरकारने विधेयकामध्ये काय मांडले आहे

नव्या कायद्यात काय आहे पाहिलं तर सर्व कामगारांना त्यांचं नियुक्ती पत्र देणं, त्यांचं वेतन डिजीटल पद्दतीनं करणे हे मालकांसाठी अनिवार्य असेलच परंतु वर्षातून एकवेळा कामगारांची आरोग्य चाचणी कंपनीला करावी लागेल. मात्र यापुढे ३०० पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपन्या ,कारखाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारी आदेशावर अवलंबून राहणार नाहीत. तसेच संबंधित कारखाने, कंपनीदेखील दिवाळखोरीचे कारण पुढे करत तात्काळ बंद करू शकतात. याअगोदर ही मर्यादा १०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांसाठीच होती.परंतु आता सरकारने ती मर्यादा वाढवत तो अधिकार ३०० हून अधिक कामगार असलेल्या कंपन्यांनाही बहाल केली.

या विधेयकातील मुख्य त्रुटी म्हणजे  कंपन्यांना ,कारखान्यांना अधिकाधिक कामगार करार करता येतील आणि कितीही कामगार कंत्राटी पध्दतीने ठेवता येतील.म्हणजेच काय की  सर्व कामगार देखील कंत्राटी पद्धतीने ठेवता येतील आणि पूर्वी कायम असलेले कामगार सुद्धा यामध्ये भरडले जातील. शिवाय हे कंत्राट कितीही वेळा कितीही वर्षांसाठी वाढवता येईल.जो कामगार आज कायम सेवेत आहे, त्याला कंत्राटी सेवेत

कामगारांच्या ऐवजी कंत्राटी कामगार नेमण्याची सवलत नविन कायद्याद्वारे देण्यात आली असून हक्काच्या रजा, प्राव्हिडंड फंड, ग्रँच्युटी फंड, निवृत्ती वेतन, बोनस असे फायदे या कंत्राटी कामगारांना मिळतील याची शाश्वती नाही. कामगारांचे कायदे करताना कामगार संघटनांना विचारात घेतले नसल्याचे मत कामगार सेलचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजीराव खटकाळे यांनी व्यक्त केले .

तसेच इंदापूर तालुक्यात देखील अनेक लहान-मोठे उद्योग तसेच औद्योगिक क्षेत्र यामध्ये ते हजारो कामगार काम करीत आहेत. तसेच समस्यांनी ग्रासलेल्या इंदापूर औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक कामगारांना कोरोनामुळे आपली नोकरी गमवावी लागली आहे.

तसेच ग्रामीण बागांमध्ये अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या येण्यास धजावत नाहीत. वाढती बेरोजगारी त्यातच कामगार विरोधी विधेयक सरकारने आणून कामगारांवर गदा आणली असल्याचे येथील स्थानिक कामगारांचे म्हणणे आहे. तसेच सध्या अनेक कंपन्यांमध्ये कायम असणाऱ्या कामगारांवर या नव्या विधेयकामुळे बेरोजगारीची टांगती तलवार असल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे.

न्यूज अन कट प्रतिनिधी- निखिल कणसे.